सरकारी अनुदानों का दुरुपयोग : छद्म (बनावटी) अल्पसंख्यक विद्यालयों का पता लगाने के लिए अब विद्यालयों का डिजिटल पंजीकरण होगा !

मुम्बई, २२ अक्तूबर (वार्ता) – सरकार से मिलनेवाला अनुदान एवं सुविधाएं हडपने के लिए छद्म छात्र संख्या दिखाकर राज्य में बडे स्तर पर ‘अल्पसंख्यकों के बनावटी विद्यालय’ कार्यरत हैं । ऐसे छद्म विद्यालयों का पता लगाने के लिए अल्पसंख्यक विभाग द्वारा अल्पसंख्यक विद्यालयों का नए सिरे से डिजिटल पंजीकरण आरम्भ किया गया है । ‘अल्पसंख्यक विद्यालय’ की श्रेणी दिए गए सभी विद्यालयों का २० नवम्बर तक ‘डिजिटल पंजीकरण’ पूर्ण करने के निर्देश सरकार द्वारा दिए गए हैं । इस कारण राज्य के बनावटी अल्पसंख्यक विद्यालयों की वास्तविकता उजागर होनेवाली है ।

‘अल्पसंख्यक विद्यालयों’ की श्रेणी में रहनेवाले प्रत्येक विद्यालय का पंजीकरण पडताल करने का निर्देश अल्पसंख्यक विकास विभाग द्वारा जिलाधिकारियों को दिया गया है । वर्तमान में यह कार्य युद्धस्तर पर जारी है । जुलाई २०२५ में हुए विधिमण्डल के बजट से संबंधित अधिवेशन में भाजपा के विधायक प्रशांत बम्ब ने इस विषय में तारांकित प्रश्न उपस्थित किया था । उस पर शिक्षामन्त्री दादाजी भुसे ने ‘अल्पसंख्यकों के बनावटी विद्यालयों का पता लगाने के लिए विशेष मुहिम चलाई जाएगी’, ऐसा आश्वासन दिया था । तदनुसार यह खोज मुहिम आरम्भ की गई है ।