Rajasthan Anti-Conversion Bill : राजस्थान सरकार धर्मांतरणविरोधी कानून को और कठोर बनाएगी !

जयपूर – धर्मांतरण रोकने हेतु भाजपशासित राजस्थान सरकार ने नए सिरे से और कठोर धर्मांतरणविरोधी कानून बनाने का निर्णय लिया है । कुछ ही दिन पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई मंत्रीपरिषद की बैठक में ‘राजस्थान गैरकानूनी धर्मांतरण प्रतिबंध विधेयक २०२५’का मसौदा पारित किया गया । १ सितंबर से आरंभ हो रहे विधानसभा सत्र में यह विधेयक रखा जाएगा । फरवरी २०२५ में बनाए गए इस कानून के मसौदे में अधिक से अधिक १० वर्ष के कारावास का प्रावधान था, जिसे अब आजीवन कारावास तक बढाया गया है ।

कठोर धर्मांतरविरोधी विधेयक में समाहित महत्त्वपूर्ण प्रावधान !

१. झूठा कारण देकर किसी का भी धर्मांतरण नहीं हो पाएगा !

कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था द्रोह कर, लालच देकर, बलपूर्वक, झूठी जानकारी अथवा विवाह का झूठा आश्वासन देकर किसी का भी धर्मांतरण नहीं कर पाएगा ।

२. लालच देकर अथवा दबाव बनाकर किया गया धर्मांतरण सिद्ध हुआ, तो उसके लिए क्या दंड होगा

उक्त पद्धति से धर्मांतरण किए जाने पर न्यूनतम ७ वर्ष से अधिक से लेकर अधिक से अधिक १४ वर्ष के कारावास का दंड मिलेगा, साथ ही ५ लाख रुपए तक का आर्थिक दंड भी हो सकता है; परंतु मूल धर्म में वापस आने के संदर्भ में यह कानून लागू नहीं होगा । यदि धर्मांतरण के उद्देश्य से विवाह किया गया हो, तो पारिवारिक न्यायालय इस विवाह को अवैध घोषित कर सकता है ।

३. सामूहिक धर्मांतरण के लिए और कठोर दंड का प्रावधान !

सामूहिक धर्मांतरण की घटनाओं के लिए और कठोर दंड का प्रावधान है । इसमें दोषी पाए जानेवाले को न्यूनतम २० वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक के दंड का प्रावधान है, साथ ही न्यूनत २५ लाख रुपए तक का आर्थिक दंड सुनाया जाएगा ।

४. विदेशों से मिले पैसों से धर्मांतरण किया गया, तो दंड बढाया जाएगा !

धर्मांतरण के लिए विदेशों से अथवा अवैध संस्थाओं से पैसे लेने की बात सिद्ध हुई, तो इस अपराध के लिए न्यूनतम १० वर्ष से लेकर अधिक से अधिक २० वर्ष का दंड दिया जाएगा, साथ ही न्यूनतम २० लाख रुपए का आर्थिक दंड दिया जाएगा ।

५. महिलों से देहव्यापार करवाने पर अधिक दंड का प्रावधान !

भय दिखाकर, बलपूर्वक अथवा विवाह का वचन देकर उसका पालन न करना अथवा महिलाओं का देहव्यापार कराने के अपराधों के लिए और कठोर दंड के प्रावधान किए गए हैं । इसके लिए २० वर्ष से लेकर आजीवन कारावास, साथ ही न्यूनतम ३० लाख रुपए के आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है । यह अपराध बार-बार किया जाता है, तो इस नए कानून में इसके लिए आजीवन कारावास से लेकर न्यूनतम ५० लाख रुपए के आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है ।

६. आरोपी को ही उसके निर्दाेष होने के प्रमाण देने पडेंगे !

इसमें विशेष बात यह है कि जिस व्यक्ति पर धर्मांतरण करने का आरोप लगा है, उसे उसके ‘निर्दाेष’ होने के प्रमाण देने पडेंगे ।’

इस बैठक में और एक महत्त्वपूर्ण निर्णय लिया गया है । उसके अनुसार राज्य के ३१२ निवासव बस्तियों में अब १ लाख के स्थान पर २ लाख पथदीप लगाए जानेवाले हैं । पुराने पथदीपों को हटाकर नए दीप लगाने हेतु सरकार की ओर से लगभग १६० करोड रुपए खर्च किए जाएंगे ।