Places Of Worship Act : ‘पूजास्थल कानून’ रद्द करने के विषय में केंद्र सरकार शपथपत्र प्रस्तुत करे ! – सर्वाेच्च न्यायालय

२. इन याचिकाओं के विरोध में जमियत उलेमा-ए-हिन्द ने याचिका प्रविष्ट की है । जमियत का तर्कवाद यह है कि इस कानून के विरुद्ध प्रविष्ट की गई याचिकाओं पर विचार किया गया, तो पूरे देश के मस्जिदों के विरुद्ध अभियोगों की बाढ आ जाएगी । (मुसलमान आक्रांताओं ने मंदिर पर आक्रमणों की जो ‘बाढ’ लाई थी, क्या वह उचित थी, ऐसा जमियत का कहना है ? – संपादक) मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एवं ज्ञानवापी मस्जिद की देखभाल करनेवाली अंजुमन मस्जिद व्यवस्थापन समिति ने भी इन याचिकाओं को अस्वीकार करने की मांग की है । (मुसलमान आक्रांताओं ने हिन्दुओं के मंदिरों पर आक्रमण कर उनका मस्जिदों में रूपांतरण किया, यह इतिहास होते हुए भी उसे अस्वीकार कर मंदिरों पर अपना अधिकार जतानेवाले मुसलमान तथा उनके संगठन देश में हैं, तो क्या ऐसे में कभी हिन्दुओं एवं मुसलमानों में भाईचारा स्थापित हो सकता है ? हिन्दुओं को अब तक इस भाईचारे के नशे में रखकर आत्मघात करने के लिए बाध्य किया गया । अब हिन्दू जागृत हुए हैं तथा वे उनके मंदिरों को वापस लेकर ही रहेंगे ! – संपादक) (१३.१२.२०२४)