Hindus Protest : Mosque In Uttarkashi – उत्तराखंड की उत्तरकाशी में अवैध मस्जिद पर कार्यवाही करने हेतु हिन्दू संगठनों द्वारा आंदोलन

पुलिसद्‍वारा किए गए लाठीप्रहार के निषेधार्थ हिन्दू संगठनों ने २५ अक्टूबर को बंद रखने का आवाहन किया था । इसलिए यहां बंद को उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिला ।

१. उत्तरकाशी के बराहत क्षेत्र में सरकारी भूमि पर अवैध रूप से मस्जिद का निर्माणकार्य करने का आरोप हिन्दू संगठन कर रहे हैं । मस्जिद गिराने की‍मांग निरंतर हो रही है । इस विषय में २४ अक्टूबर को आंदोलनकारियों ने हनुमान चौक से मोर्चा निकाला था ।

२. इस मोर्चे से उत्तरकाशी, दुंडा, भटवाडी तथा जोशियारा के बाजारहाट पूर्ण रूप से बंद थे । आंदोलनकारी हनुमान चौक से मस्जिद की दिशा में जाने लगे तो उन्हें रोकने हेतु जिला प्रशासन ने गंगोत्री राष्ट्रीय महामार्ग पर भटवाडी में अडचनें (बैरिकेड्‍स) लगाए । आंदोलनकारियों द्वारा बैरिकेडिंग हटाना आरंभ करने पर उनका पुलिसकर्मियों के साथ विवाद हुआ । पुलिस ने उन्हें आगे जाने से रोका, तो आंदोलनकारियों ने धरना कर हनुमान चालीसा का पठन आरंभ किया ।

३. तदुपरांत आंदोलनकारियों ने बैरिकेड्‍स हटाने का प्रयास किया, तो उनकी पुलिसकर्मियों के सांथ छीना झपटी हुई । पुलिसकर्मियों ने आंदोलनकारियों पर लाठीप्रहार किया । इस समय अश्रुगैस के गोले भी दागे गए । मुठभेड में ७ पुलिसकर्मियों के साथ २७ लोग घायल हुए ।

आंदोलनकारियों का कहना है कि परिस्थिति खराब करने के षड्यंत्र के भाग के रूप में पुलिसकर्मियों पर पथराव किया गया ।‍

४.  उत्तरकाशी के पुलिस अधीक्षक अमित श्रीवास्तव ने कहा कि उन्होंने पथराव की घटना को गंभीरता से लिया है तथा उसकी जांच की जा रही है । आरोपियों की पहचान कर उन पर कार्यवाही की जाएगी । अब नगर में परिस्थिति सामान्य तथा शांतिपूर्ण है । नगर में सुरक्षा हेतु पर्याप्त पुलिस व्यवस्था नियुक्त की गई है ।

५. मोर्चे के उपरांत मस्जिद के आसपास की सुरक्षा भी कडी कर दी गई है । इस क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए गए हैं ।

क्या है प्रकरण ?

हिन्दुओं का ऐसा कहना है कि सरकारी भूमि पर अवैध रूप से मस्जिद का निर्माणकार्य किया गया है ; परंतु जिला प्रशासन का कहना है कि मस्जिद पुरानी है एवं मुसलमान समाज के लोगों की भूमि पर बांधी गई है । उत्तरप्रदेश सरकार के मुस्लिम वक्फ विभाग द्वारा २० मई १९८७ को प्रकाशित सरकारी राजपत्र में इस मस्जिद का उल्लेख है । वर्ष २००५ में पारित तहसीलदार के आदेश में यह मस्जिद संबंधित भूमि पर बांधी गई है । संयुक्त सनातन धर्म रक्षक संघ द्वारा सूचना अधिकार के (आर.टी.आय.) अंतर्गत मस्जिद की जानकारी मांगने पर यह विवाद आरंभ हुआ । इसमें जिला प्रशासन ने अस्पष्ट जानकारी देते हुए कहा कि उनके पास आवश्यक दस्तावेज नहीं है ।