ISRO Aditya L1 : आदित्य एल1 ने सूर्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी भेजना किया आरंभ !
सूर्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा करने के लिए भारत का ‘आदित्य-एल1’ अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया है।
देहली उच्च न्यायालय ने समान नागरिक कानून पर सुनवाई रोकी !
‘भारतीय कानून आयोग इस पर पहले से काम कर रहा है । इस कारण हम संसद को इसके लिए अलग से कानून बनाने का निर्देश नहीं दे सकते’, ऐसा न्यायालय ने स्पष्ट किया ।
Corrupt ED : तमिलनाडु में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी को २० लाख रुपए की रिश्वत लेते बंदी बनाया
प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी अंकित तिवारी को दिंडीगुल के एक सरकारी डॉक्टर से ५१ लाख रुपए की रिश्वत में से २० लाख रुपए का पहला हफ्ता लेते समय रंगेहाथ बंदी बनाया ।
घूसखोरी प्रकरण में रेलवे के २ अधिकारी गिरफ्तार
घूसखोरी प्रकरण में केंद्रीय अन्वेषण विभाग ने भारतीय रेलवे के २ उप मुख्य सामग्री प्रबंधकों सहित ५ लोगों को बंदी बनाया है ।
Tripura Infiltration : त्रिपुरा में भारत-बांगलादेश सीमा से वर्ष भर में ७१६ घुसपैठिए पकड़े गए ! – सीमा सुरक्षाबल
इस अवसर पर सीमा सुरक्षाबल के त्रिपुरा स्थित मुख्यालय में सैनिकों को संबोधित करते हुए उपमहानिरीक्षक आर.के. सिंह ने कहा, ‘सीमा सुरक्षाबल बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पहरा देता है ।
उत्तर प्रदेश में मस्जिद में मौलवी द्वारा अवयस्क लडकी का बलात्कार !
इस प्रकरण में पीडित लडकी के अभिभावकों द्वारा पुलिस में की शिकायत के उपरांत कुरारा पुलिस ने आरोपी मौलवी के विरोध में ‘पाॅक्सो’ कानून के अंतर्गत अपराध प्रविष्ट किया है ।
झूठ अथवा बदले की भावना के कारण बलात्कार की शिकायतों में वृद्धि हो रही है; इसलिए पीड़िता का जवाब ठोस प्रमाण नहीं हो सकता ! – कोलकाता उच्च न्यायालय
इस प्रकरण में बलात्कार का दंड भोग रहे आरोपी की दंड को चुनौती देने वाली याचिका न्यायालय ने स्वीकार कर ली है ।
मणिपुर के पंजाब नैशनल बैंक में १८ करोड़ ८० लाख रुपए की डकैती !
मणिपुर में पहले ही कुछ महीनों से हिंसाचार जारी है तथा सर्वत्र सुरक्षाबल तैनात हैं, फिर भी ऐसी घटनाएं होना लज्जाजनक !
नक्सलवादियों का ‘हमास’ को समर्थन !
आतंकवादी एवं नक्सलवादियों की अंदर से यह कैसी मिली-भगत है ? इसका एक और प्रमाण ! सरकार को नक्सलियों को पूर्णतः नष्ट करना ही उसका समाधान है !
Defence Deal : केंद्र सरकार द्वारा २.२३ लाख करोड रुपए के रक्षा समझौते को स्वीकृति !
केंद्र सरकार ने भारतीय सेनादल को अधिक दृढ बनाने के लिए २.२३ लाख करोड रुपए के रक्षा समझौते को स्वीकार किया है । रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ‘रक्षा अधिग्रहण परिषद’ द्वारा यह निर्णय लिया गया ।