ऐसों पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर उनको फांसी की सजा होने के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए !

विदेशी जालस्थल (वेबसाइट), सोशल मीडिया, प्रतिष्ठान आदि निरंतर जब भारत का त्रुटिपूर्ण मानचित्र दिखा रहे हैं, तब भारत को कठोर कदम उठाने चाहिए, तभी इन तत्वों पर नियंत्रण होगा !

नई देहली – सर्वोच्च न्यायालय ने देश के सभी राज्यों को ३१ जुलाई तक ‘एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड’ योजना लागू करने का निर्देश दिया है । न्यायालय ने इसके नियोजन के संबंध में कुछ सूचनाएं भी दी हैं । Supreme Court directs states, UTs to implement 'One Nation, One Ration Card' scheme till July … Read more

कोरोना महामारी के कारण मृत लोगों के परिवार के लिए मुआवजे की राशि निश्चित करें, एक याचिका पर सुनवाई करते समय ऐसा आदेश उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को दिया ।