POCSO Cases: द्रुत गति विशेष न्यायालयों में ‘पोक्सो’ के २ लाख ४३ सहस्र प्रकरण प्रलंबित

केवल ३ प्रतिशत प्रकरणों में ही अपराधियों को दंड सुनाया गया !

नई देहली – द्रुत गति विशेष न्यायालयों में जनवरी २०२३ तक प्रलंबित पोक्सो (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेन्स एक्ट) प्रकरणों का ‘इंडियन चाइल्ड प्रोटेक्शन फंड’ ने एक विवरण (रिपोर्ट) प्रकाशित किया है । उसमें कहा है कि देश में पोक्सो के २ लाख ४३ सहस्र प्रकरण प्रलंबित हैं । वर्ष २०२२ में केवल ३ प्रतिशत प्रकरणों में अपराधियों को दंड सुनाया गया था । यदि नए प्रकरण प्रविष्ट नहीं होंगे, तो इन प्रकरणों का निष्कर्ष देने में न्यायालय को ९ वर्ष लगेंगे ।

कानून मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा राष्ट्रीय अपराध पंजीकरण विभाग की जानकारी के अनुसार यह विवरण बनाया गया है । इसमें कहा गया है कि जनवरी २०२३ तक २ लाख ६८ सहस्र ३८ प्रकरणों की प्रविष्टियां की गई थीं, उनमें से केवल ८ सहस्र ९०९ प्रकरणों में दोषियों को दंडित किया गया है ।

पोक्सो द्रुत गति विशेष न्यायालयों में प्रतिवर्ष अपेक्षित १६५ नहीं, अपितु केवल २८ प्रकरणों पर सुनवाई होती है !

केंद्र सरकार द्वारा वर्ष २०१९ से द्रुत गति विशेष न्यायालयों का आरंभ किया है । इनके लिए १ सहस्र ९०० करोड रुपए का प्रबंध किया गया था । इन न्यायालयों को प्रत्येक ४ माह के उपरांत ४१-४२ अभियोग एवं प्रतिवर्ष १६५ अभियोगों पर सुनवाई करने का लक्ष्य दिया गया था; परंतु प्रति वर्ष केवल २८ प्रकरणों की सुनवाई की गई है, इस रिपोर्ट से यही स्पष्ट हुआ है । इस परिस्थिति में सुधार लाने के लिए कुछ सूचनाएं दी गई हैं । इनमें से कुछ इस प्रकार हैं, ‘पोक्सो प्रकरणों की सूची जालस्थल पर होनी चाहिए । द्रुत गति विशेष न्यायालयों की संख्या बढानी चाहिए । पीडिता एवं उसके परिजनों को सुरक्षा की आपूर्ति की जानी चाहिए ।’