उत्तराखंड में २५ सहस्त्र एकड वन भूमि पर अतिक्रमण

 मस्जिदें, मजारें (मुस्लिम फकीरों के मकबरे), घरों आदि समावेश ।

देहरादून (उत्तराखंड) – उत्तराखंड राज्य की २५ सहस्त्र एकड वन भूमि पर अतिक्रमण कर लिया गया है । पत्रिका ‘पांचजन्य’ ने इस पर मस्जिद, मजार और घर निर्माण कर लिए जाने के समाचार दिए हैं । वहीं राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि ‘राज्य में कुल अतिक्रमण पर उप समिति गठित कर भुमि को चिन्हित किया जाएगा ।’

. वन क्षेत्र पर अतिक्रमण का प्रकरण प्रकाश में आने के उपरांत मुख्यमंत्री धामी ने वन मंत्री सुबोध उनियाल को अतिक्रमण की जांच करने का आदेश दिया है । जो जानकारी उजागर हुई है उसके अनुसार वन क्षेत्र की ८० प्रतिशत पंचायतों पर सीमा स्पष्ट नहीं होने के कारण अतिक्रमण कर लिया गया है । प्रदेश के ११ जिलों में ११ हजार ३३६ वन पंचायतें हैं । उनके स्वामित्व में ५ सहस्त्र ४४९ वर्ग किलोमीटर से अधिक भूमि है । इनमें से ९५ प्रतिशत गढवाल में और ८० प्रतिशत कुंमायु जिले में वन पंचायतों का सीमांकन नहीं किया गया है । यहीं पर सबसे अधिक अतिक्रमण हुआ है ।

२. अतिक्रमण करने वालों में अधिकांश राज्य के बाहर के लोग हैं । उन्होंने यहां मिट्टी के घर बना लिए हैं । इनमें अधिकतर मुसलमान हैं। अभीतक वन विभाग की ओर से इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई है ।

३. वन विभाग का कहना है, ‘पंचायतों के नाम से इस भूमि का अधिग्रहण वन पंचायतों ने नहीं किया है ।’ वहीं, इसके लिए राजस्व विभाग को उत्तरदायी बताया जा रहा है ।

४. वन मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि वन पंचायतों के सीमांकन का दायित्व राजस्व विभाग का है । हमने सभी जिलों के जिलाधीशों के साथ ३ बैठकें की हैं । हमने यह भी सोचा था कि राजस्व विभाग सीमांकन करेगा एवं पुन: भूमि को वन विभाग को सौंप देगा । उसके उपरांत अतिक्रमणकारियों का शोध लेकर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकेगी । इस पर निर्णय मंत्रिपरिषद की आगामी बैठक में लिया जाएगा ।

संपादकीय भूमिका 

इतनी बडी विस्तृत भूमि पर अतिक्रमण होने तक, क्या वन विभाग और प्रशासन निद्रिस्त थे ? सरकारी भूमि पर ऐसा वृहत् अतिक्रमण विश्व में कहीं अन्य देश में नहीं होगा । ये प्रशासन के लिए अत्यंत लज्जास्पद है !