नई देहली – केंद्र सरकार ने संसद में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के किसी भी व्यक्ति काे धर्मांतरण करनेपर उनके लिए बनाई गईं योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा ।
केंद्र सरकार ने कहा कि सरकारी योजनाओं का उद्देश्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का कल्याण एवं विकास करना है । इसका लाभ धर्मांतरितों को नहीं दिया जा सकता है ।
आंध्रप्रदेश में धर्मांतरण करने वालों को भी मिलेंगे अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए दिए जाने वाले लाभ !
आंध्र प्रदेश के ईसाई मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी होने के कारण ही इस प्रकार का आदेश निर्गमित कर उस पर कार्यवाही होती है । धर्मनिरपेक्ष भारत के लिए यह लज्जाजनक है ! – संपादक
भाग्यनगर – आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा ३० जुलाई को निर्गमित आदेश के अनुसार, राज्य में हिन्दुओं के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को दी जाने वाली सुविधाएं ईसाई तथा बौद्ध धर्मों में धर्मांतरित अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को भी दी जाएगी। आंध्र प्रदेश सरकार का यह आदेश केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए लागू नहीं होगा ।
Benefits of centrally sponsored schemes for SCs can't be given to Converted Christians – Centre won't be party to Andhra Pradesh schemes for Christians https://t.co/dDw1AQ1HLh
— OpIndia.com (@OpIndia_com) August 4, 2021
आंध्र प्रदेश में ईसाई धर्म अपनाने वाले ८० प्रतिशत लोग अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के होते हैं । (यह ध्यान में आता है कि, उन्हें प्रलोभन देकर उनका धर्मांतरण किया होगा ! ऐसी घटनाएं रोकने के लिए केंद्र सरकार को तत्काल धर्मांतरण विरोधी कानून बनाना आवश्यक है ! – संपादक)