मंदिर, मठ आदि स्थलों से ५ कि.मी. के परिसर में गोमांस के क्रय-विक्रय पर प्रतिबंध होगा !

जब असम राज्य ऐसा कानून बना सकता है, तो केंद्र सरकार एवं अन्य राज्यों ने भी वह बनाना चाहिए, ऐसा हिन्दुओंको लगता है !

     गुवाहाटी (असम) – असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा की सरकार द्वारा विधानसभा में एक नया ‘गोधन संरक्षण विधेयक’ प्रस्तुत किया गया है । मवेशियों की रक्षा करने हेतु बनाए गए इस विधेयक के अनुसार, हिन्दू, जैन, सिख एवं गोमांस न खानेवाले समुदायों के निवास के क्षेत्रों में गोमांस अथवा गोमांस के उत्पादों के क्रय एवं विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा । किसी भी मंदिर, मठ आदि के ५ कि.मी. के परिसर में भी यह प्रतिबंध लागू रहेगा । कुछ धार्मिक त्योहारों के समय इसमें छूट दी जा सकती है

मुख्यमंत्री सरमा ने कहा,

१. इस विधेयक का उद्देश्य मवेशियों के वध एवं अवैध यातायात को नियंत्रित करना है । यदि पारित हो जाता है, तो यह विधेयक असम गोधन संरक्षण अधिनियम, १९५० का स्थान लेगा । भूतपूर्व कानून में पशु वध, पशु सेवन एवं परिवहन विनियमित करने के लिए पर्याप्त कानूनी प्रावधान नहीं थे । नया विधेयक पारित होने के उपरांत भूतपूर्व कानून निरस्त किया जाएगा ।

२. इस कानून का उद्देश्य कुछ विशिष्ट स्थलों के अतिरिक्त अन्य कहीं भी गोमांस का क्रय एवं विक्रय करने पर प्रतिबंध लगाना है । देश में ऐसे अनेक राज्य हैं जिनके अपने पशुहत्या विरोधी कानून हैं; परंतु उन्होंने गोमांस एवं गोमांस उत्पादों के क्रय अथवा विक्रय के लिए असम के प्रस्ताव के अनुसार विशिष्ट क्षेत्रों को वर्जित नहीं किया है ।

३. इस विधेयक के अनुसार, पंजीकृत पशु चिकित्सा अधिकारी से आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना मवेशियों का वध नहीं किया जा सकता है । अधिकारी केवल तभी प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं, जब मवेशी १४ वर्ष से अधिक आयु के हों । यदि गाय या बछडा विकलांग है, तो उनका वध किया जा सकता है । केवल लाइसेंस (अनुज्ञा पत्र) प्राप्त कसाईखानों को ही मवेशियों का वध करने की अनुमति होगी ।

४. इस विधेयक के अनुसार दोषी पाए जाने पर न्यूनतम तीन वर्ष के कारावास का दंड एवं पांच लाख रुपए तक का अर्थदंड हो सकता है । यदि कोई व्यक्ति दूसरी बार दोषी पाया जाता है, तो उसे दोगुना दंड दिया जाएगा । (१४.७.२०२१)