अगर हिन्दी भाषा अनिवार्य की गई तो दुकानों में हिन्दी पाठ्यक्रम की किताबें नहीं बिकेंगी! – राज ठाकरे

मनसे ने कक्षा पहली से हिन्दी भाषा पढ़ाने की राज्य सरकार के धोरण (नीति )का विरोध किया

मुंबई – महाराष्ट्र में कक्षा पहली से हिन्दी भाषा सीखने की अनिवार्यता सहन नहीं की जाएगी । मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने सरकार को चेतावनी दी कि यदि ऐसा किया गया तो पाठशाला पाठ्यक्रम की हिन्दी पुस्तकें दुकानों पर नहीं बेची जाएंगी और पाठशालाओं को ये पुस्तकें छात्रों को वितरित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी । नई शिक्षा नीति, ‘महाराष्ट्र राज्य पाठशाला पाठ्यक्रम योजना २०२४’ के अनुसार, कक्षा पहली से हिन्दी भाषा पढ़ाने का निर्णय लिया गया है । राज ठाकरे ने इस पर अपनी असहमति व्यक्त की ।

उन्होंने आगे कहा, “प्रत्येक राज्य में केवल उसकी आधिकारिक भाषा का ही सम्मान किया जाना चाहिए ।” क्या भविष्य में सभी राज्यों में प्राथमिक स्तर से मराठी भाषा पढ़ाई जाएगी ? तो फिर महाराष्ट्र में हिन्दी अनिवार्य क्यों है ? सरकार को इस सूत्र को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए । मैं स्पष्ट शब्दों में कहता हूं कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना इस जबरदस्ती को सहन नहीं करेगी। सद्यस्थिति में प्रत्येक स्थान पर ‘हिन्दीकरण’ के जो प्रयास आरंभ है, उसे हम महाराष्ट्र में सफल नहीं होने देंगे । हिन्दी राष्ट्रभाषा नहीं है । यह देश की अन्य भाषाओं के समान एक आधिकारिक भाषा है । इसे पहली कक्षा से महाराष्ट्र में क्यों पढाना ? त्रिभाषी सूत्र को सरकारी व्यवहार तक ही सीमित रखें । उसे शिक्षा के क्षेत्र में न लाएं । भारत भाषाई क्षेत्रों में विभाजित था तथा यही इतने वर्षों तक चला है, तो अब महाराष्ट्र पर दूसरे क्षेत्र की भाषा क्यों थोपी जा रही है ? इससे भाषाई क्षेत्रीयकरण का सिद्धांत ही अशक्त हो रहा है । जिस प्रकार महाराष्ट्र में अन्य भाषा-भाषियों द्वारा मराठी का सम्मान बनाए रखा जाना चाहिए, उसी प्रकार अन्य राज्यों में भी सभी भाषा-भाषियों द्वारा उस भाषा का सम्मान बनाए रखा जाना चाहिए । हमारा आग्रह है कि अन्य राज्यों में रहने वाले मराठी लोग भी उस राज्य की भाषा को अपनी भाषा मानें; लेकिन अगर आप देश की भाषाई परंपरा को अक्षम करने जा रहे हैं, तो हम इसे स्वीकार नहीं करते । हम ‘हिन्दू’ हैं; लेकिन ‘हिन्दी’ नहीं ।”यदि आप महाराष्ट्र पर हिन्दीकरण थोपने का प्रयास करेंगे तो महाराष्ट्र में संघर्ष अपरिहार्य हो जाएगा ।”