मुंबई में बेस्ट बसों में लिखे निर्देशों में अशुद्ध मराठी शब्दों को लेकर मराठी भाषा प्रेमी नाराज हैं !

बेस्ट प्रशासन ने ‘सुराज्य अभियान’ की मांग पर नई बसों में स्पष्ट भाषा निर्देश लागू करने का वादा किया !

मुंबई – एक ओर जहां मराठी को अभिजात (उच्च) भाषा का दर्जा दिया गया है, वहीं महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में बेस्ट बसों के नोटिस बोर्ड पर ‘ पोलिसांना ‘,न्यावि ‘, ‘ प्रवाश्यानी ‘ जैसे अशुद्ध मराठी शब्द देखकर मराठी भाषाप्रेमी तीव्र आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। एक ओर एयर-कंडीशनिंग और इलेक्ट्रिक बसों के कारण बेस्ट बसों की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है, वहीं दूसरी ओर मराठी भाषा की गुणवत्ता में गिरावट क्यों आ रही है? “महाराष्ट्र की राजधानी में मराठी भाषा की बिगड़ती स्थिति को तत्काल सुधारने के लिए बेस्ट प्रशासन को बसों में यात्रियों के लिए प्रदर्शित मराठी निर्देशों की गुणवत्ता में सुधार करना चाहिए तथा उन्हें शुद्ध, प्रमाणित मराठी में होना चाहिए,” हिंदू जनजागृति समिति के ‘सुराज्य अभियान’ की ओर से बेस्ट प्रशासन, मराठी भाषा मंत्री और मुंबई महानगरपालिका आयुक्त से मांग की गई। इस पर बेस्ट के सहायक महाप्रबंधक श्रीनिवास राव ने सुराज्य अभियान प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि उनके सुझावों का स्वागत है। हम इस संबंध में जल्द ही संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे।

बेस्ट के पास वर्तमान में ५०० नये वाहन हैं तथा २ हजार ५०० नये वाहन खरीदे जाने हैं। इन सभी बसों पर संशोधित नोटिस लगाए जाएंगे। इस अवसर पर मुंबई उच्च न्यायालय के अधिवक्ता राहुल पाटकर, अधिवक्ता प्रथमेश गायकवाड़, अधिवक्ता सुरभि सावंत, ‘ हिन्दू राष्ट्र सम्मान समिति’ के संयोजक श्री. सुभाष अहीर, श्री. निखिल दाते, सुराज्य अभियान के श्री. प्रसाद मानकर और बेस्ट जनसंपर्क प्रमुख श्री. सुदास सावंत उपस्थित थे।

सुराज्य अभियान कार्यकर्ताओं ने बताया कि बेस्ट बसों पर लगे कुछ नोटिस गलत थे। बेस्ट प्रशासन ने प्रस्ताव दिया कि निर्देशों और परिपत्रों की सटीकता को सत्यापित करने के लिए ‘प्रिंट परीक्षक’ का पद सृजित किया जाना चाहिए, तथा भविष्य में निर्देशों और परिपत्रों का अंतिम प्रमाणीकरण प्रिंट परीक्षकों द्वारा किया जाना चाहिए। बेस्ट प्रशासन के कर्मचारियों को शुद्ध मराठी लेखन का प्रशिक्षण देने के विचार पर भी चर्चा की गई। सुराज्य अभियान ने मांग की कि मराठी भाषा की शुद्धता के लिए इन महत्वपूर्ण निर्णयों को जल्द से जल्द लागू किया जाए।