सरकार को छलकर महाराष्ट्र के १ लाख २६२ सरकारी कर्मचारियों ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ उठाया !

बीजेपी विधायक संजय सावकरे ने १० जुलाई को विधानसभा में ‘राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा’ योजना में धांधली को लेकर तीखा प्रश्न उठाया था। उक्त जानकारी छगन भुजबल ने दी। संजय सावकरे ने यह भी सवाल पूछा कि ‘क्या जिन सेतु सुविधा केंद्रों से अपात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ दिया गया, उनकी मान्यता निरस्त कर दी जाएगी?’ विधायक राम सातपुते ने पूछा कि क्या सरकार इस प्रकरण में कोई रणनीतिक निर्णय लेने जा रही है।

इसका उत्तर देते हुए छगन भुजबल ने कहा, ”जिन्होंने लाभ उठाया है, उनका अनाज बंद कर दिया गया है। ये सरकारी कर्मचारी किस विभाग में कार्यरत हैं, उन्होंने कितना अनाज लिया है ?, इसकी जानकारी भी संबंधित विभागों को दे दी गयी है। उनसे अनुग्रह लेने का प्रावधान है। इन सरकारी कर्मचारियों का वेतन डेढ़ से दो लाख रुपये तक होती है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में ४४ सहस्त्र रुपये तक और शहरी क्षेत्रों में ५९ सहस्त्र रुपये तक आय वालों को ‘राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा’ योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान करती है। यह पाया गया है कि सरकार में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों ने ‘राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा’ योजना का लाभ उठाया है। यह प्रकरण विभाग द्वारा चलाये गये सर्च अभियान के समय मिला।

सरकार को छलने वालों पर क्या होगी कार्यवाही ! – विधायक बच्चू कडू

सरकारी कर्मचारियों द्वारा योजना का लाभ लेना सरकार के साथ छल है। कानून सबके लिए समान है। सरकार को छलने वालों पर सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?