भारत के बैंकों के सहस्रों करोड रुपयों की धोखाधडी करने के पश्चात विदेश भाग गए उद्योगपति विजय माल्या को सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायालय का अवमान करने के प्रकरण में ४ माह के कारावास के साथ ही २ सहस्र रुपयों के भुगतान का दंड सुनाया ।
उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग लगाने के लिए संविधान की धारा १२४ (४) में प्रावधान है । इस में कहा है कि, अक्षमता और अनुपयुक्त बर्ताव के लिए उन पर महाभियोग लाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है । धारा १२४ के अनुसार इन को पद से हटाने का भी प्रावधान है ।
उच्चतम न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता नूपुर शर्मा को फटकारने का प्रकरण पूरे देश के न्यायाधीश, प्रशासनिक अधिकारी और सैन्य अधिकारी, ऐसे ११७ लोगों का मत न्याय के सभी नियमों के उल्लंघन करने का भी आरोप ! नई देहली – उच्चतम न्यायालय द्वारा नूपुर शर्मा के संबंध में प्रविष्ट निरीक्षण अत्यंत गंभीर स्वरूप के होने से उनकी … Read more
किसी भी निर्णय पर न्यायालय पर होने वाली टिप्पणी मान्य की जाएगी; किंतु न्यायाधीशों पर व्यक्तिगत आक्रमण करना उचित नहीं है ।
बिना किसी जांच के, बिना गवाहों के और नूपुर शर्मा का पक्ष सुने बिना इस प्रकार का मत व्यक्त करना न केवल अवैध है बल्कि अनुचित भी है।
सर्वोच्च न्यायालय ने १ जुलाई को उदयपुर में सिर काटने की घटना के लिए नूपुर शर्मा ही जिम्मेदार होने का विधान किया था। उसपर रंगनाथन ने उपरोक्त प्रतिक्रिया व्यक्त की।
देश में कृषि कानून, नागरिकत्व सुधार कनून के विरोध में आंदोलन हो सकता है, तो हिन्दुत्व के लिए आंदोलन क्यों नहीं हो सकता ? हिन्दुत्व के लिए देश को हिलाकर रख देना चाहिए । अब हिन्दुओं को यह दिखा देना चाहिए, ‘हिन्दूहित का लिए काम करनेवाले ही देश पर राज्य कर सकेंगे !
भाजपा के पूर्व सांसद चिंतामणि मालवीय ने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका प्रविष्ट कर ´पूजा स्थल अधिनियम १९९१ ´ की कुछ धाराओं की वैधता को चुनौती दी है, जो ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण के कारण प्रमुखता से उजागर हुई हैं ।
वर्ष २००२ में हुए गोधरा हत्याकांड पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने वक्तव्य दिया है । उन्होंने कहा कि गोधरा हत्याकांड के उपरांत गुजरात में भडके दंगों के संबंध में विरोधी पक्ष और प्रसार माध्यमों ने भाजपा के विरुद्ध झूठा प्रचार किया था ।
मुसलमान दंगाइयों के अनधिकृत घरों पर कार्यवाही करने का प्रकरण नई दिल्ली – उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार की बुलडोजर कार्यवाही के विरोध में प्रविष्ट याचिका पर उच्चतम न्यायालय में सुनवाई हुई । सरकारी महाधिवक्ता (सॉलिसिटर जनरल) तुषार मेहता ने सरकार का पक्ष रखते हुए इस कार्यवाही को योग्य ठहराया, जबकि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता … Read more