भारत ने कुछ समय पूर्व ही चीन के ६९ ‘ऍप्स’ पर प्रतिबंध लगाया है । अब भारतीय सेना ने सैनिकों को फेसबुक, टिक-टॉक, ट्रू कॉलर, इंस्टाग्राम सहित  ८९ ‘ऍप्स’ हटाने का आदेश दिया है ।

यहां की भारत-नेपाल सीमापर भारत की सीमा में भारत की ओर से बनाई जा रही सडक निर्माण के कार्य को नेपाल पुलिस की ओर से रोका गया । यह सडक राष्ट्रीय महामार्ग से संबंधित है; इसलिए स्थानीय भारतीय नागरिकों की ओर से इसके प्रति क्षोभ व्यक्त किया जा रहा है ।

हिन्दुओं को धर्मशिक्षा दी गई, तो वे मृत्त्योत्तर कर्म शास्त्रशुद्ध पद्धति से मनाएंगे और उससे उनपर ऋण लेने की नौबत ही नहीं आएगी । इसे जाने बिना केवल हिन्दू ऋण लेते हैं, इसके आधारपर सीधे उनके धार्मिक विधियोंपर ही प्रतिबंध लगाने का अर्थ ‘रोग से अधिक उपचार भयानक’ पद्धति का है !

राजनीतिक समर्थन के कारण ही गुंडे बनते हैं और वे पुलिस और जनता के प्राणों के लिए संकट बन जाते हैं ! समाज में ऐसे गुंडे उत्पन्न हो ही नहीं, इसके लिए जनता को साधना ही सिखानी चाहिए !

‘राजीव गांधी फाउंडेशन’ ने वर्ष २००५-०६ में देहली स्थित चीनी दूतावास से करोडों रुपए स्वीकार करने के प्रकरण में इस फाउंडेशन सहित ‘राजीव गांधी चेरिटेबल ट्रस्ट’ और ‘इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट’ इन तीनों संस्थाओं की पूछताछ करने आदेश दिया है ।

चौबेपुर के ८ पुलिसकर्मियों की हत्या के प्रकरण में फरार विकास दुबे का निकटवर्ती सहयोगी अमर दुबे ८ जुलाई को उत्तरप्रदेश पुलिस के विशेष खोज दल के साथ हुई मुठभेड में मारा गया ।

यहां के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डेपर ५ जुलाई को ‘एयर कार्गो’ से आए राजनीतिक सामग्री में तस्करी किया हुआ ३० किलो सोना मिला ।

गुंडों के गिरोह की भांति आचरण करनेवाले पुलिसकर्मी ! ऐसे पुलिसकर्मी जनता के रक्षक नहीं, अपितु भक्षक ही हैं ! ऐसे पुलिसकर्मियों के कारण पुलिस बल के ही ८ पुलिसकर्मियों को अपने प्राण गंवाने पडे, जो पुलिस विभाग के लिए लज्जाजनक !

झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार के राज्य में कानून और व्यवस्था भंग ! भाजपा के नेता की हत्या पर विरोधी पक्ष भी मौन है । किसी आधुनिकतावादी अथवा अल्पसंख्यक व्यक्ति की हत्या हुई होती, तो देशभर में उसका विरोध हो जाता !

देहली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण को भीमा-कोरेगाव दंगों के प्रकरण में बंदी बनाए गए गौतम नवलखा को देहली से मुंबई में स्थानांतरित करने के लिए ‘प्रॉडक्शन वॉरंट’ से संबंधित कागजात प्रस्तुत करने हेतु आदेश दिया था । यह आदेश सर्वोच्च न्यायालय ने २७ मई को निरस्त कर दिया है ।