दिल्ली में वायु प्रदूषण बडी मात्रा में बढने से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट कार्यालयों को उनके वाहनों का प्रयोग कम से कम ३० प्रतिशत कम करने की सलाह दी है ।

कोरोना काल में चालू हुई गाडियों के विशेष दर्जे के कारण यात्रियों को अधिक भाडा देना पडता था । इस निर्णय के कारण कोरोना काल में बढा ३० प्रतिशत भाडा अब कम हो जाएगा ।

भारत की राजधानी प्रदूषित होगी, तो अन्य शहरों की स्थिति क्या होगी, इसकी कल्पना की जा सकती  है ! इस परिस्थिति के लिए अभी तक के सभी पार्टियों के शासनकर्ता ही उत्तरदायी हैं !

दिल्ली में हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए सरकार क्या कर रही है ? इस विषय में सरकार को एक आपात्कालीन नीति तैयार करनी चाहिए । प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए प्रत्यक्ष में क्या कर सकते हैं यह बताएं ? दिल्ली में २ दिनों का लॉकडाऊन लगाएं क्या ?, ऐसा उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से पूछा है ।

उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में भारत को एक ही समय दोनों मोर्चाें पर (पाकिस्तान और चीन) इन शत्रुओं का सामना करना पड सकता है । एक समाचारवाहिनी की ओर से आयोजित किए गए सम्मेलन में वे ऐसा बोल रहे थे ।

सर्वाेच्च न्यायालय ने इससे पूर्व दिए एक निर्णय में कहा था कि भूस्खलन की संभावना के कारण पर्वतीय प्रदेशों में सडकें ५ मीटर से अधिक चौडी नहीं बनाई जा सकती ।