उत्तराखंड सरकार द्वारा अंतत: चारधाम सहित ५१ मंदिरों का सरकारीकरण निरस्त !

मंदिरों के पुजारियों द्वारा किए गए आंदोलन की विजय !

     देहरादून (उत्तराखंड) – उत्तराखंड के भाजपा के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के चारधाम (बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री) तथा ५१ मंदिरों का सरकारीकरण निरस्त करने की घोषणा की । इसके साथ मुख्यमंत्री धामी ने घोषित किया कि सरकारीकरण द्वारा निर्माण किया गया ‘चारधाम देवस्थानम् बोर्ड’ भी विसर्जित किया गया है ।

१. राज्य के भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वर्ष २०१९ में ‘श्राइन बोर्ड’ की पृष्ठभूमि पर ‘चारधाम देवस्थानम् बोर्ड’ बनाया था । विधानसभा में इस संदर्भ में विधेयक पारित कर अधिनियम बनाया गया था ।

     तब से इसे चारधाम और ५१ मंदिरों के पुजारी निरंतर विरोध कर रहे थे; परंतु सरकार बोर्ड निरस्त करने से मना कर रही थी । राज्य सरकार का कथन था कि देवस्थानम् बोर्ड बनाने के कारण यहां आनेवाले श्रद्धालुओं को सुविधा देना और स्थानीय विकास करना सुलभ होगा ।

२. त्रिवेंद्र सिंह रावत को पद से हटाने के उपरांत भाजपा के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने इस बोर्ड को निरस्त करने का आश्वासन दिया था; परंतु इस आश्वासन को पूर्ण करने के पूर्व ही उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटना पडा ।

३. तदुपरांत मुख्यमंत्री बने पुष्कर सिंह धामी ने उच्च स्तरीय समिति स्थापित करने की घोषणा की । तदनुसार उन्होंने पूर्व सांसद मनोहर कांत ध्यानी की अध्यक्षता में यह समिति स्थापित की । इसमें चारधाम के पुजारियों को भी सहभागी किया गया था । इस समिति ने अध्ययन कर सरकार को इस विषय में अंतिम ब्योरा प्रस्तुत किया । इस ब्योरे के आधार पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह बोर्ड निरस्त करने का निर्णय लिया । (१.१२.२०२१)

पुरोहितों की प्रतिक्रियाएं

१. सत्य, सनातन और परंपरा का विजय हुआ है । इस हेतु मैं सरकार के प्रति आभार प्रकट करता हूं । – श्री. रावल हरीश सेमवाल, अध्यक्ष, श्री पांच गंगोत्री मंदिर समिति

२. धर्म पर कानून का पहरा न हो । जब ऐसा होता है, तब धर्म को ग्लानि आती है । जो धर्म की रक्षा करता है, वही विश्व में टिकता है । – श्री. सुरेश सेमवाल, सचिव, श्री गंगोत्री मंदिर समिति

३. अंतत: सरकार ने स्वीकार किया कि पुरोहितों की लडाई सत्य के लिए थी । सत्य की विजय हुई । सरकार सत्य के पक्ष में आई । – श्री. कृष्णकांत कोठियाल, अध्यक्ष, चारधाम तीर्थपुरोहित हक हकूकधारी महापंचायत.

४. यह निर्णय इससे पहले ही होना चाहिए था; परंतु सत्ता में बैठे कुछ लोगों के हठ के कारण इसके लिए २ वर्ष लगे । – श्री. अशोक टोडरिया, कोषाध्यक्ष, बद्रीश पंडा पंचायत.