|
राजस्थान के कांग्रेस सरकार के लिए महत्वपूर्ण सरकारी पद वर्षों तक रिक्त रखना लज्जाजनक ! – संपादक

मुंबई – राजस्थान महिला आयोग के रिक्त पदों के संबंध में राजस्थान उच्च न्यायालय ने राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव एवं महिला एवं बाल कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव को नोटिस जारी किया है । ‘लश्कर-ए-हिंद’ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ईश्वर प्रसाद खंडेलवाल द्वारा प्रविष्ट एक जनहित याचिका पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह नोटिस जारी किया है । ‘लश्कर-ए-हिंद’ एक सामाजिक संगठन है, जो आतंकवाद, अपराध एवं भ्रष्टाचार के विरुद्ध लडता है ।
राजस्थान महिला आयोग के सामने सैकडों प्रकरण सुनवाई के लिए लंबित हैं । ऐसी स्थिति में, आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त होने के कारण सैकडों महिलाओं को न्याय के लिए प्रतीक्षा करनी पड रही है । इसकी गंभीरता देखते हुए, श्री ईश्वर प्रसाद खंडेलवाल ने यह याचिका प्रविष्ट की थी । इस याचिका में श्री. खंडेलवाल ने कहा है, ‘१९ अक्टूबर २०१८ से राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष का पद एवं २० जनवरी २०१९ से आयोग के सदस्यों के ३ पद रिक्त हैं । सरकार इस संबंध में कोई कदम नहीं उठा रही है तथा राजस्थान सरकार इन पदों पर नियुक्ति करने के लिए गंभीर नहीं है । इसलिए, न्यायालय सरकार को तत्काल रिक्तियां भरने का आदेश दें । ‘राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संगीत लोढा एवं जस्टिस मनोज कुमार गर्ग के न्यायपीठ के यह सुनवाई सामने हुई । आगामी सुनवाई दो सप्ताह के पश्चात होगी ।
कोलकाता के सुरेंद्रनाथ महाविद्यालय के तृणमूल कांग्रेस के छात्र संगठन के कार्यालय में मिली बडी धनराशि
Varanasi Masjid Demolished : काशी में न्यायालय के आदेश से रेलविभाग की भूमि पर स्थित मस्जिद को ढहाया !
मद्रास उच्च न्यायालय ने विद्यालय की भूमि पर चर्च के अनाधिकृत निर्माण पर रोक लगाई।
भारत में कानून की धार में तीक्ष्णता नहीं रही ; जब तक हाथ-पैर तोडे नहीं जाएंगे तब तक लोग कानून का पालन नहीं करेंगे !– Karnataka High Court
मृतक के नाम पर अभियोग चलाकर मंदिर प्रशासन के विरुद्ध अचलपुर के तहसीलदार के द्वारा दिया गया आदेश न्यायालय ने किया निरस्त ।
मंत्री-विधायक यह न समझे कि ईश्वर उनकी प्रतीक्षा में बैठे हैं । – Madras High Court