लोकतंत्र में महिलाओं की सहभागिता की विपक्षी दलों द्वारा हत्या ! – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई – वर्ष १९७१ में जब निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन हुआ था, तब देश की जनसंख्या ४५ करोड थी । वर्तमान में देश की जनसंख्या १४० करोड है । अतः यदि संसद में प्रतिनिधित्व में वृद्धि नहीं की गई, तो यह संविधान के जन प्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन होगा । इसलिए ‘नारी शक्ति वंदन’ विधेयक का विरोध, वास्तव में लोकतंत्र में महिलाओं की सहभागिता की विपक्ष द्वारा की गई हत्या है, ऐसी आलोचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने २० अप्रैल के दिन आयोजित पत्रकार वार्ता में की ।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आगे कहा, ‘‘वर्ष २०२३ में संविधान संशोधन विधेयक पारित करते समय जनगणना तथा निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन के पश्चात ही महिला आरक्षण लागू करना सुनिश्चित किया गया था । उस समय कांग्रेस सहित समस्त विपक्षी दलों ने इसका समर्थन किया था । कोरोना के कारण जनगणना में विलंब हुआ । परिणामस्वरूप निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन वर्ष २०२९ तक लागू करना संभव नहीं होगा । अतः वर्ष २०११ की जनगणना के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन तथा महिला आरक्षण लागू करने के लिए यह विधेयक लाया गया था । वर्ष २०२३ में लोकसभा में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पास दो-तिहाई मत थे । इसलिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ने विरोध नहीं किया । वर्तमान स्थिति में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पास दो-तिहाई बहुमत नहीं है । अतः संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ने अपना वास्तविक चरित्र प्रदर्शित कर दिया है । स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं में महिलाओं के लिए ३३ प्रतिशत आरक्षण लागू है; किंतु वैसा ही आरक्षण लोकसभा में लागू करने हेतु विपक्षी दलों के नेताओं की तत्परता नहीं है । वर्तमान में संसद में ७३ महिलाएं हैं । महिला आरक्षण के कारण लोकसभा में महिलाओं की संख्या २७३ हो जाएगी; किंतु कांग्रेस को यह स्वीकार्य नहीं है । शाहबानो के भरण-पोषण के प्रकरण में भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को संविधान संशोधन के माध्यम से कांग्रेस ने परिवर्तित कर दिया था ।’’

महाराष्ट्र की १ करोड महिलाओं के हस्ताक्षर संग्रहित करेंगे !

‘नारी शक्ति वंदन’ विधेयक में क्या त्रुटिपूर्ण है ? इस विषय में विपक्षी दलों के नेता खुले रूप से मुझसे शास्त्रार्थ (वाद-विवाद) करें, ऐसा मैं आवाहन करता हूं । विपक्षी दलों द्वारा इस विधेयक के विरोध की पृष्ठभूमि पर हम देशभर की महिलाओं को संगठित करेंगे । महाराष्ट्र में इस विधेयक के समर्थन में हम १ करोड महिलाओं के हस्ताक्षर संग्रहित करेंगे । जब तक लोकसभा तथा विधानसभाओं में महिलाओं को ३३ प्रतिशत आरक्षण प्राप्त नहीं होता, तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे ’, ऐसा संकल्प भी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस अवसर पर व्यक्त किया ।