प्रशासनिक उदासीनता के कारण राजमार्ग घातक मार्ग न बनें ! – Supreme Court

नई दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ समय पूर्व घटित दुर्घटना के कारण, सडक सुरक्षा के लिए देशव्यापी दिशानिर्देश निर्गमित किए हैं । इस प्रकरण में न्यायालय ने सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण तथा राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश निर्गमित किए हैं । न्यायालय ने कहा कि प्रशासनिक उदासीनता या मूलभूत ढांचे की न्युनताओऺ के कारण एक्सप्रेस मार्ग, घातकमार्ग नहीं बनने चाहिए । राजस्थान के फलोदी में गत वर्ष २ नवंबर को एवं तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में ३ नवंबर को हुई दुर्घटनाओं में ३४ लोगों की मृत्यु हुई थी । इस प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए याचिका प्रविष्ट की है एवं उस पर सुनवाई हो रही है ।

🚨 Highways Turned Into Death Traps: Supreme Court Slams Administrative Failure! 🚨

“Highways must not become death traps due to administrative apathy!” – Supreme Court of India 🇮🇳⚖️

With highway accident fatalities touching 30%, the SC has made it clear: lives lost due to… https://t.co/7r5tkTSk5G pic.twitter.com/VuEt8Ug8yB

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) April 20, 2026

१. न्यायालय ने आगे कहा कि देश की कुल सडकों की लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्गों का अनुपात केवल २ प्रतिशत है, किन्तु सडक दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु में उनका योगदान लगभग ३० प्रतिशत है ।

२. न्यायालय ने निर्देशों में परामर्श दिया कि किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग या उसके पक्के सहायक मार्गों पर कोई भी भारी या वाणिज्यिक वाहन खडा नहीं किया जाना चाहिए । ऐसे वाहन केवल निर्धारित वाहनतलों, विश्राम स्थलों या मार्ग सुविधाओं पर ही खडे किए जाएं । साथ ही उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली, राज्य पुलिस को तत्काल सतर्कता चेतावनी, जी.पी.एस., समय-चिह्नित छाया चित्रित साक्ष्य एवं एकीकृत ई-चालान प्रणाली के माध्यम से इन निर्देशों को लागू किया जाए ।