Illegal Infiltration Committee : घुसपैठ जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा समिति की स्थापना l

नई दिल्ली – केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने देश में जनसंख्या का संतुलन बिगडने तथा अस्वाभाविक जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की जांच के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित किए जाने की सूचना दी । यह समिति धार्मिक तथा सामाजिक स्तर पर असामान्य जनसंख्या परिवर्तनों का विश्लेषण कर समयबद्ध उपायों का सुझाव देगी । संपूर्ण देश के आंकडों की जांच कर घुसपैठियों के कारण कहां जनसंख्या में आकस्मिक वृद्धि हुई है, इसका शोध करेगी । सरकार का कथन है कि घुसपैठ के कारण देश के अनेक भागों में जनसंख्या की संरचना परिवर्तित हो रही है तथा यह सुरक्षा के लिए एक बडी चुनौती है ।

🚨 Central government sets up high-level committee to tackle challenges like illegal infiltration & unnatural demographic changes.

Union Home Minister Amit Shah said the panel will study abnormal population shifts among religious & social communities and suggest time-bound… pic.twitter.com/I92bqT2H4p

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) May 27, 2026

आकस्मिक जनसंख्या वृद्धिवाले क्षेत्रों में भूमि, जल, रोजगार एवं राशन जैसे सीमित संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव को न्यून करने के लिए इस समिति के विवरण के आधार पर नीतियां बनाई जाएंगी । समिति के प्रतिवेदन पर भविष्य में सीमा सुरक्षा को सुदृढ करने, साथ ही नागरिकता नियमों को कठोर करने एवं राष्ट्रीय सुरक्षा को बल देने के लिए नए विधान लागू किए जा सकते हैं ।

घुसपैठ और अन्य कारणों से Unnatural Demographic Change किसी भी राष्ट्र के वर्तमान व भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है।

इसी चुनौती से निपटने के लिए 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री @narendramodi जी ने ‘High-Level Committee on Demographic Change’ की घोषणा की थी। मुझे बताते हुए हर्ष…

— Amit Shah (@AmitShah) May 26, 2026

बंगाल में मुसलमानों की असामान्य वृद्धि

वर्ष १९५१ में बंगाल में मुसलमानों की जनसंख्या १९.५ प्रतिशत थी, जो वर्ष २०११ में २७ प्रतिशत हो गई । अब इसमें, अर्थात विगत १५ वर्षों में और अधिक वृद्धि होने की बात कही जा रही है ।

सर्वोच्च न्यायालय ने घुसपैठ को अघोषित बाह्य आक्रमण माना !

सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष २००५ में ‘सर्वानंद सोनोवाल बनाम भारतीय संघ’ वाद में असम में अवैध प्रवासियों की पहचान से संबंधित एक प्राचीन विधान को निरस्त करते हुए अत्यंत कठोर टिप्पणी की थी । न्यायालय ने कहा था कि बांग्लादेश से असम में होनेवाली घुसपैठ ने राज्य के नागरिकों के जीवन को प्रभावित किया है । यह एक ‘अघोषित बाह्य आक्रमण’ के सदृश है ।