भ्रष्टाचार से ग्रस्त शासकीय तंत्र ।

मुंबई – मंत्रालय के अर्थ एवं नियोजन विभाग के कक्ष अधिकारी विलास लाड को ६ लाख ३७ हजार ५०० रुपये की रिश्वत स्वीकार करते समय भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने खारघर क्षेत्र में उसी समय पकडा। ग्रामविकास विभाग के लंबित निधि को स्वीकृति दिलाने के लिए विलास लाड ने रिश्वत की मांग की थी । यह राशि एक सामान्य व्यक्ति के वार्षिक वेतन से भी अधिक थी ।
लाड के बंदी बनाए जाने के बाद अब अर्थ, नियोजन तथा ग्रामविकास विभागों में अन्य संदिग्ध लेन-देन की भी गहन जांच होने की संभावना है ।
संपादकीय भूमिकाऐसे रिश्वत लेने वाले अधिकारियों के कारण पूरे प्रशासन की छवि धूमिल हो रही है । केवल इन्हें पकडना पर्याप्त नहीं, अपितु इन्हें आजीवन कारावास का दंड देकर उनकी संपूर्ण संपत्ति सरकार द्वारा अपने अधिकार ले लेनी चाहिए । |
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