Judiciary Corruption : क्या आपको भारतीय न्यायपालिका में चल रहा भ्रष्टाचार दिखाई नहीं देता ?

लेखक एवं वैज्ञानिक डॉ. आनंद रंगनाथन् ने न्यायाधीशों से किया प्रश्न !

नई देहली – एन्.सी.ई.आर्.टी. की पुस्तक में न्यायालयों में चल रहे भ्रष्टाचार के विषय में लेखन प्रकाशित करने पर सर्वोच्च न्यायालय ने इस पुस्तक पर प्रतिबंध लगाया । इस संदर्भ में प्रखर राष्ट्रवादी लेखक, हिन्दुत्वनिष्ठ एवं वैज्ञानिक डॉ. आनंद रंगनाथन् ने उनके ‘एक्स’ खाते से उनका स्वयं का एक वीडियो प्रसारित किया है । इस वीडियो में उन्होंने ‘न्याय अंधा होता है, न्यायाधीश नहीं । क्या उन्हें भारतीय न्यायपालिका में चल रहा प्रचंड भ्रष्टाचार दिखाई नहीं देता ?’, यह प्रश्न पूछकर वास्तविकता पर आवाज उठाई है ।

Umr bhar judge yahi bhool karta raha, dhool chehre par thi, aaina saaf karta raha.

Judicial corruption in India is not only real, it is rampant. The Supreme court may have extracted a grovelling apology from a spineless NCERT but it forgets – you can run milords, you can't hide. pic.twitter.com/AXM9x57YDH

— Anand Ranganathan (@ARanganathan72) February 26, 2026

डॉ. आनंद रंगनाथन् द्वारा उठाए गए महत्त्वपूर्ण सूत्र !

१. न्यायाधिश के घर में नकदी की थैलियां मिलने के उपरांत उस पर कौनसे कदम उठाए जाते हैं ? केवल उनका दूसरे शहर में स्थानांतरण होता है ।

२. भारतीय न्यायालयों में ५ करोड ४० लाख से अधिक अभियोग लंबित हैं । न्यायदान की वर्तमान गति को देखा जाए, तो लंबित अभियोगों के निपटारे के लिए ३२३ वर्ष लग सकते हैं । उनमें से १ लाख ८२ सहस्र अभियोग ३० वर्ष पुराने हैं । इनमें बलात्कार एवं यौन शोषण के अधिक अभियोग हैं । इसके साथ ही कारागृह में बंद सभी कैदियों में से ७६ प्रतिशत कैदियों के अभियोग ‘अंडर ट्रायल’ हैं (सुनवाई चल रही है), जिसके कारण वे कारागृह में सड रहे हैं ।

३. भारत में प्रति १० लाख जनसंख्या के लिए केवल २० न्यायाधीश हैं । उच्च न्यायालयों में लगभग ३२ प्रतिशत, जबकि कुल २१ प्रतिशत न्यायालयीन पद खाली हैं ।

४. ‘न्यायाधीश ही न्यायाधिशों की नियुक्ति करते हैं’, इस व्यवस्था पर गंभीरता से विचार करने की तथा उसमें सुधार लाने की आवश्यकता है । उच्च न्यायालय के अनुमानित ५० प्रतिशत न्यायाधीश तथा सर्वोच्च न्यायालय के ३३ प्रतिशत न्यायाधीश वरिष्ठ वरिष्ठ न्यायिक सदस्यों से संबंधित हैं ।

५. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने कहा है कि उच्च न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है; परंतु तब भी अनुच्छेद २३५ एवं वर्ष १९९७ की घोषणा के अनुसार न्यायपालिका के बाहर का कोई भी व्यक्ति न्यायालयीन भ्रष्टाचार की जांच नहीं कर सकता । वर्ष २०१७ से २०२१ की अवधि में न्यायालयीन भ्रष्टाचार से संबंधित १ सहस्र ६३१ शिकायतें प्राप्त हुईं । ये शिकायतें भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को भेजी गईं ।

६. भारत के केवल १२ प्रतिशत न्यायाधिशों ने उनकी संपत्ति घोषित की है ।

७. वर्ष १९९३ में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश व्ही. रामास्वामी पर आर्थिक अनियमिता एवं सार्वजनिक कोष के दुरूपयोग का आरोप लगा था । संसदीय जांच समिति ने उन्हें दोषी ठहराया; परंतु अंततः बहुमत के अधुरे समर्थन के कारण यह महाभियोग प्रस्ताव लोकसभा में असफल सिद्ध हुआ ।