प्रधानमंत्री मोदी के अपमान के विरुद्ध उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की कठोर भूमिका !

१. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध अपमानजनक लेखन प्रसारित करने के प्रकरण में अपराध पंजीकृत किया गया

‘पाकिस्तानी आतंकियों ने २२.४.२०२५ को कश्मीर के पहलगाम में हिन्दू पर्यटकों पर आतंकी आक्रमण किया, जिसमें २६ हिन्दू पर्यटकों की मृत्यु हुई । भारत ने इसका मुंहतोड उत्तर दिया । भारत ने पहले ‘सिंधु जल समझौते’ पर रोक लगाई तथा उसके उपरांत ‘ऑपरेशन सिंदूर’ चलाकर सैकडों आतंकियों को मौत के घाट उतारा, साथ ही पाकिस्तान के ९ हवाई सैनिकी अड्डे भी ध्वस्त किए । उसके कारण पाकिस्तान अमेरिका एवं भारत की शरण में आया, अन्यथा भयंकर विनाश होने पर पाकिस्तान विश्व के मानचित्र से मिट जाता । भारत ने कुछ ही दिन के अंदर पाकिस्तान पर इजरायल की भांति तथा कदाचित उससे भी बडी कार्रवाई की ।

इतना सब करने पर भी भारत में रहनेवाले कुछ देशविरोधी लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्र सरकार के विरुद्ध विषवमन करना जारी रखा । अनेक बुद्धिजीवी प्राध्यापक, कलाकार, छात्र आदि विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत लोगों ने सामाजिक माध्यमों पर अत्यंत निचले स्तर पर जाकर प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना की । उसमें से एक व्यक्ति ने तो ‘नाऊ नरेंद्र कम सरेंडर’, ऐसी ‘पोस्ट’ (लेखन) की । इस प्रकरण में यह पोस्ट करनेवाले व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीकृत किया गया । इसमें ‘बी.एन.एस.’ (भारतीय नागरिक कानून) के अंतर्गत सामाजिक एवं राष्ट्रीय शांति भंग करने के उद्देश्य से अपमानजनक बोलना, राष्ट्रीय एकता एवं संप्रभुता के लिए संकट उत्पन्न करना, सार्वजनिक अशांति का कारण बनना जैसी धाराएं लगाई गई हैं ।

२. आपराधिक प्रकरण निरस्त करने की मांग उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय ने निरस्त की

यह आपराधिक प्रकरण निरस्त करने की मांग को लेकर आरोपी ने उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय में याचिका प्रविष्ट की । आरोपी ने अपने समर्थन में उच्च न्यायालय में ‘यह लेखन भावना के आवेश में आकर प्रसारित किया गया है तथा इसमें कोई अनुचित उद्देश्य नहीं था’ इत्यादि कारण दिए । इस पर उच्च न्यायालय ने सुस्पष्ट भूमिका लेते हुए कहा कि सामाजिक माध्यमों पर संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी करना अथवा कटाक्ष करना, इसकी अनुमति नहीं है । प्रधानमंत्री मोदी के विरुद्ध प्रयोग की गई भाषा अत्यंत अश्लील एवं अपमानजनक थी । अतः इसके विरुद्ध अपराध पंजीकृत किया जाना उचित है । उच्च न्यायालय ने कहा, ‘भावनाएं चाहे कितनी भी तीव्र हों, उन्हें विचारपूर्वक ही व्यक्त किया जाना चाहिए । संवैधानिक पद पर कार्यरत व्यक्ति के विरुद्ध अपमानजनक बोलने की अनुमति नहीं है । इसलिए आरोपी को अब आपराधिक अभियोग का सामना करना पडेगा ।’ इससे पूर्व भी संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्तियों के विरुद्ध अपमानजनक आलोचना की गई थी, उस समय उनके विरोध में कठोर भूमिका नहीं ली गई । ऐसे आरोपियों को न्यायतंत्र से ऐसी फटकार नहीं मिली, तो ये लोग उन्मत्त हो जाते हैं तथा आलोचना करते समय उन्हें किसी बात का भान नहीं रहता । अतः इसे एक बहुत अच्छा निर्णय मानना पडेगा ।’

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (९.६.२०२५)