महाराष्ट्र में हो रहे धर्मांतरण के विषय में पुलिस महानिदेशक द्वारा गृहमंत्री को रिपोर्ट प्रस्तुत ।

मुंबई, १२ जुलाई (वार्ता) – महाराष्ट्र में हो रहे धर्मांतरण के संबंध में पुलिस महानिदेशक द्वारा कुछ समय पूर्व ही गृह विभाग को रिपोर्ट सौंपी गई है, ऐसी जानकारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में दी । बलपूर्वक अथवा प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराना यह एक अपराध है । इसके लिए कठोर कानून बनाया जाना चाहिए । यह कानून उचित प्रकार से लागू किया जाना चाहिए । पुलिस महानिदेशक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की ठीक प्रकार से जांच कर सरकार इस पर आवश्यक कार्रवाई करेगी, ऐसा इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा ।

🧵 DGP submits detailed report on religious conversions in Maharashtra to the Home Minister.

▪️ Case of Rutuja Patil, a pregnant Hindu woman from Sangli who died by suicide after alleged pressure from her husband to convert to Christianity.

📌 Action soon on misuse of… pic.twitter.com/t4Pa3owaoB

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) July 12, 2025

१. सांगली जिले के कुपवाडा स्थान पर हिन्दू महिला ऋतुजा पाटिल पर उनके पति द्वारा ईसाई धर्म स्वीकारने के लिए दबाव डाला जा रहा था, जिसके कारण उन्होंने गर्भावस्था में आत्महत्या कर ली ।

२. भाजपा के विधायक गोपीचंद पडळकर ने इस प्रकरण में कार्रवाई की मांग करते हुए ध्यान आकर्षित करनेवाली सूचना सदन में प्रस्तुत की थी ।

३. उस पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह जानकारी दी । इस अवसर पर गोपीचंद पडळकर ने बताया कि इस प्रकरण में तत्काल अपराध प्रविष्ट नहीं किया गया । इस विषय में जांच करने का आश्वासन उन्होंने दिया ।

४. इस प्रकरण में पादरी पर कार्रवाई करने की मांग गोपीचंद पडळकर ने की । इस पर मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि संबंधित पादरी को अग्रिम जमानत प्राप्त हुई है । इस विषय में अपील प्रविष्ट की जाएगी तथा अपराध देर से प्रविष्ट किए जाने के संबंध में संबंधित पुलिस अधिकारियों की भी जांच की जाएगी ।

५. पुणे जिले के धर्मांतरण प्रकरण में विशेष जांच समिति की रिपोर्ट एक महीने के भीतर लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी । धर्मांतरण कर आरक्षण का लाभ उठाने वालों का आरक्षण समाप्त करने की मांग इस अवसर पर गोपीचंद पडळकर ने की ।

६. इस पर ‘धर्मांतरण करने पर जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ नहीं लिया जा सकता’, ऐसा सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है । इसलिए धर्मांतरण करने वालों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा ।

७. ‘सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लंघन कर धर्मांतरण करते हुए आरक्षण का लाभ लेने वालों पर कार्रवाई की जाएगी’, ऐसा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा ।