संविधान से ‘समाजवादी’ और ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द हटाएं । – Shivraj Singh Chouhan

(और इनकी सुनिए) “संघ को संविधान नहीं, अपितु मनुस्मृति चाहिए ।” — सांसद राहुल गांधी

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरसंचालक होसबाळे के कथन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, “संघ का असली चेहरा एक बार फिर सामने आ गया है । उन्हें संविधान नहीं चाहिए, उन्हें मनुस्मृति चाहिए । क्योंकि संविधान समानता, धर्मनिरपेक्षता और न्याय की बात करता है — इसलिए वे उसका विरोध करते हैं । संघ और भाजपा का असली उद्देश संविधान जैसी शक्तिशाली चीज को दलितों, पिछड़ों और गरीबों से छीनकर उन्हें दोबारा दास बनाना है ।”
(क्या राहुल गांधी जानबूझकर यह भूल गए हैं कि आपातकाल के करीब डेढ़ वर्षों में कांग्रेस ने जनता को लगभग दास ही बना दिया था ? – संपादक)

संपादकीय भूमिका

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने संविधान के ‘हिंदू कोड बिल’ को बनाते समय मनुस्मृति का संदर्भ लिया है, यह बात उन्होंने स्वयं अपनी पुस्तकों में स्पष्ट की है । जिन लोगों ने इसका अध्ययन नहीं किया है, वे ही इस प्रकार के हास्यास्पद बातें करते हैं — जैसे कि राहुल गांधी ।

“संविधान के प्रस्तावना में बदलाव करना संभव नहीं, फिर भी आपातकाल के समय उसमें परिवर्तन किया गया।” — उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की टिप्पणी

संविधान के प्रस्तावना में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रस्तावना पूरे संविधान का मूल बीज है, जिस पर यह पूरा लिखित कानून संबंधी जानकारी (दस्तावेज) खड़ी है । भारत के अतिरिक्त विश्व के किसी भी देश के संविधान के प्रस्तावना में अब तक कोई परिवर्तन नहीं किया गया है ।

संपादकीय भूमिका

यह शब्द हटाना केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए हिंदू समाज को अपेक्षा है कि यह कार्य केंद्र सरकार ही करे ।