Murshidabad Violence SIT Report : मुर्शिदाबाद हिंसा के पीछे तृणमूल कांग्रेस के मुस्लिम पार्षद का हाथ - हिन्दुओं को लक्ष्य बनाया गया !

कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा गठित जांच समिति ने किया उजागर !
११३ घरों को सबसे अधिक क्षति हुई !

कोलकाता (बंगाल) – कोलकाता उच्च न्यायालय द्वारा गठित जांच समिति ने राज्य के मुर्शिदाबाद जिले में ११ एवं १२ अप्रैल को हुई हिंसा पर अपना प्रतिवेदन प्रकाशित किया है । प्रतिवेदन के अनुसार, सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के महबूब आलम नामक नगरसेवक ने हिंसा में प्रमुख भूमिका निभाई थी । इसके अतिरिक्त इस हिंसा में हिन्दू समुदाय को विशेष रूप से लक्ष्य किया गया था । उस समय स्थानीय पुलिस पूर्ण रूप से निष्क्रिय रही । पीडितों ने अनेक बार पुलिस से संपर्क किया, किन्तु कोई सहायता नहीं दी गई । १७ अप्रैल को कोलकाता उच्च न्यायालय ने तीन सदस्यीय समिति गठित की थी । इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, बंगाल मानवाधिकार आयोग एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से एक-एक सदस्य सम्मिलित थे । इस समिति ने यह प्रतिवेदन सादर कर दिया है ।

प्रतिवेदन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु !

१. शुक्रवार ११ अप्रैल को नमाज के उपरांत मध्यान २.३० बजे के उपरांत हिन्दुओं पर बडे परिमाण पर आक्रमण हुआ । पार्षद महबूब आलम आक्रमणकारियों के साथ आये थे । उस समय बेटबोना गांव को सबसे अधिक हानि हुई । इसमें ११३ घरों की अपरिमित क्षति हुई थी ।

२. वहां हिन्दू दुकानों एवं मॉल को लक्ष्य बनाया गया । वहां आगजनी एवं लूटपाट हुई ।

४. ११ एवं १२ अप्रैल को सुती, शमशेरगंज एवं रघुनाथगंज गांवों में कई स्थानों पर दुकानों एवं घरों में तोडफोड एवं आगजनी की गई ।

३. हिंसा के संबंध में कुल १०० से अधिक प्रकरण प्रविष्ट किए गए हैं एवं २७६ लोगों को बंदी बनाया गया है ।

५. बंगाल पुलिस के विशेष जांच दल ने २१ अप्रैल को ओडिशा के झारसुगुडा से हिंसा में सम्मिलित १६ लोगों को बंदी बनाया था ।

मुर्शिदाबाद की हिंसा का इतिहास जानिए !

१. मुर्शिदाबाद जिले में ७० प्रतिशत लोग मुसलमान हैं । यह बंगाल का सबसे बडा मुस्लिम जनसंख्या वाला जिला है ।

२. यहां दिसंबर २०१९ में नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरुद्ध विरोध प्रदर्शनों में रेलवे स्थानक एवं वाहनों को लक्ष्य बनाया गया, आगजनी की गई एवं पटरियों को हानि पहुंचायी गयी ।

३. वर्ष २०२४ में रामनवमी के समय नगर के शक्तिपुर परिसर में हिंसा भडक उठी थी । जिसमें २० से अधिक लोग घायल हो गये थे ।

बंगाल के राज्यपाल ने भी १५ दिन पूर्व एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था !

बंगाल के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस ने ४ मई को ही मुर्शिदाबाद दंगों पर गृह मंत्रालय को अपना प्रतिवेदन सौंप दिया था । उसमें धर्मांध कट्टरपंथ को बंगाल के लिए एक बडा धोखा बताया गया । राज्यपाल ने कहा था कि बांग्लादेश की सीमा से लगे मुर्शिदाबाद एवं मालदा जिलों में हिन्दू अल्पसंख्यक हैं । उन्होंने उत्तर दिनाजपुर को भी एक संवेदनशील जिला बताया था । उन्होंने परामर्श दिया था कि बांग्लादेश से सटे सीमावर्ती जिलों में केंद्रीय बल की चौकियां स्थापित की जानी चाहिए । साथ ही, केंद्र सरकार को राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए उपलब्ध ‘संवैधानिक विकल्पों’ पर विचार करना चाहिए ।

संपादकीय भूमिका

हिन्दू रक्तपिपासु तृणमूल कांग्रेस पर अब प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए !

कश्मीर जैसी परिस्थिति की ओर बढते बंगाल में अब राष्ट्रपति शासन लगाना आवश्यक हो गया है । इसके लिए यदि अगले वर्ष होने वाले बंगाल विधानसभा चुनाव निरस्त भी करने पडें तो ठीक है, परंतु देशभर के हिन्दुओं को अब केंद्र सरकार पर दबाव बनाना चाहिए कि जब तक वहां के हिन्दुओं की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो जाती तथा सभी बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर नहीं निकाल दिया जाता, तब तक बंगाल को केंद्र सरकार के नियंत्रण में रखा जाए ।