Officials Leave Cancelled : स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारियों की छुट्टियां निरस्त !

भारत-पाकिस्तान युद्ध के फलस्वरूप मुख्यमंत्री का निर्णय

मुंबई – भारत-पाकिस्तान युद्ध के कारण स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारियों की छुट्टियां निरस्त करने का निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में ‘वर्षा’ निवास पर हुई बैठक में लिया गया । मुख्यमंत्री ने पुलिस और प्रशासनिक विभागों से राज्य में सुरक्षा और तैयारियों की समीक्षा की । उन्होंने मॉक ड्रिल (आपातकालीन अभ्यास) और ब्लैकआउट (जानबूझकर बिजली बंद करना) के संबंध में निर्देश दिए ।

मुख्यमंत्री द्वारा दिये गये निर्देश !

१. प्रत्येक जिले में मॉक ड्रिल आयोजित करें ।

२. केंद्र सरकार की ‘संघ युद्ध पुस्तिका’ का गहन अध्ययन करें तथा सभी को इसके बारे में जानकारी दें ।

३. मुंबई महानगर क्षेत्र की सभी नगर पालिकाओं से ‘ब्लैकआउट’ के संबंध में जागरूकता निर्माण करने को कहें । इसमें सहकारी आवास समितियों को भी सम्मिलित करें ।

४. महत्वपूर्ण सरकारी बुनियादी ढांचे पर साइबर आक्रमणों की संभावना को देखते हुए, साइबर विभाग को तुरंत साइबर ‘ऑडिट’ करना चाहिए । सरकार और सुरक्षा तंत्र के मध्य उत्तम समन्वय के लिए अगली बैठक में मुंबई में तीनों सैन्य सेवाओं के प्रमुखों के साथ-साथ तटरक्षक बल को भी आमंत्रित करें ।

५. पुलिस विभाग को पहले से अधिक जागरूक होना चाहिए । सुरक्षा भ्रमण तीव्र करे क्योंकि राष्ट्र विरोधी व्यक्तियों की गतिविधियां बढने की संभावना है । प्रत्येक जिले में पुलिस की साइबर सेल को सामाजिक माध्यम पर दृष्टि रखनी चाहिए, पाकिस्तान का समर्थन करने वाले हस्तकों की पहचान की जानी चाहिए और उनके विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिए ।

६. जो भी शत्रु की सहायता कर रहा है या निराधार सूचना प्रसारित रहा है, उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए ।

७. समुद्री सुरक्षा बढाने के लिए मछली पकडने वाली नौकाएँ किराये पर लें । सरकार की ओर से नागरिकों को अद्यतन एवं सटीक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए एक प्रणाली स्थापित करें ।

८. ब्लैकआउट के समय चिकित्सालयों के साथ समन्वय तंत्र स्थापित करें ।

९. यंत्रणाओं को वैकल्पिक विद्युत प्रणाली के माध्यम से चालू रखें तथा बाहर से आने वाले प्रकाश को रोकने के लिए गहरे रंग के पर्दे या गहरे रंग के शीशे का उपयोग करें ।

१०. प्रत्येक जिलाधीश को एक आपातकालीन निधि उपलब्ध कराई जाएगी । इसका उपयोग तत्काल सामग्री क्रय करने के लिए किया जा सकता है । यदि इस संबंध में कोई महत्वपूर्ण प्रस्ताव आता है तो उसे एक घंटे के भीतर स्वीकृत करें । इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, “किसी को भी सेना और तटरक्षक बल के चल रहे अभियानों का चलचित्रीकरण नहीं करना चाहिए और न ही उसे सामाजिक माध्यम पर प्रसारित करना चाहिए ।”