मुंबई – ‘मुख्यमंत्री – लाडली बहन योजना’ के अंतर्गत अनेक महिलाओं ने मापदंड में अयोग्य होते हुए भी निवेदन दिया है ऐसा ध्यान में आया है । इस कारण बालकल्याण मंत्रालय द्वारा निवेदनों की कडी जांच पुनः एकबार आरंभ की है । इसमें जो महिलाएं अयोग्य सिद्ध होंगी, उनको मिला हुआ लाभ का धन दंड के साथ वसूल किए जाने की संभावना है । इस कारण अनेक अपात्र महिलाओं ने ‘मुख्यमंत्री – लाडली बहन’ योजना के अंतर्गत निवेदन दिए थे, उनके द्वारा निवेदन वापस लिए जा रहे हैं । यह संख्या दिन प्रतिदिन बढती जा रही हैं ।
इस योजना का लाभ निर्धन महिलाओं को होना अपेक्षित था परंतु अनेक अपात्र महिलाओं द्वारा लिए गए पैसों के उदाहरण बडी मात्रा में पाए गए हैं । इसलिए अब प्रशासन ने पुनः एक बार छानबीन करने का निर्णय लिया है ।
नियम के विरुद्ध पद्धति से निवेदन प्रविष्ट करनेवाली बहनों का धन वापस लिया जाएगा ! – महिला एवं बालकल्याण मंत्री अदिती तटकरे

इस संदर्भ में महिला एवं बालकल्याण मंत्री अदिती तटकरे ने कहा ‘‘शिकायत आए याचिकाओं के संदर्भ में सत्यापन आरंभ किया गया है । जिनके पास वाहन हैं, आय मर्यादा अधिक है, साथ ही अन्य योजनाओं का लाभ लिया जा रहा है, ऐसी लाडली बहनों ने लाभ वापस किया है । उन लाडली विश्वशनीय बहनों के आभार ! योग्य लाभ के उपरांत जो राशि मिली है, वह बहनें वापस दें, ऐसी हमने विनती की है । नियम के विरुद्ध पद्धति से निवेदन देनेवाली बहनों के पैसे वापस लिए जाएंगे । निवेदन सत्यापन में हमें फर्जी निवेदनों के विषय में जानकारी मिलेगी । पीला एवं भगवा शिधापत्रधारक लाभार्थियों की जांच नहीं की जाएगी । अन्य योजनाओं का लाभ लेनेवालों का सत्यापन किया जाएगा । प्रारंभ में जो शासन ने निर्णय घोषित किया, उसी के अनुसार इसकी कार्यवाही की जाएगी ।’’
संपादकीय भूमिका
|