न्यायालय ने केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड सरकारों को नोटिस जारी कर १९ जुलाई को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहा था । उत्तराखंड सरकार ने इस यात्रा की अनुमति नहीं दी थी ।

भाजपा के वरिष्ठ नेता ऐसी प्रवृत्ति के नेताओं को समझाएंगे, यह अपेक्षा है