बीबीसी ने ४० करोड रुपए का राजस्व (टैक्स ) चुकाने की स्वीकृति दी !

नई देहली – ‘ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन’ अर्थात “बीबीसी’ ब्रिटिश प्रसार माध्यम ने भारत के ४० करोड रुपए का राजस्व चुकाने की स्वीकृति दी है । इस संदर्भ में अंग्रेजी दैनिक ने समाचार प्रसारित किया है । इस समाचार के अनुसार इस संदर्भ में नाम न छापने की शर्त पर ‘सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस’ के २ अधिकारियों ने जानकारी दी । उन्होंने कहा, ‘बीबीसी ने हमारे कार्यालय को इमेल कर राजस्व चुकाने की स्वीकृति दी ।’, इस समय अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि इस इमेल का कोई वैधानिक आधार नहीं है तथा यदि बीबीसी कर चुकाने के विषय में गंभीर है, तो वह सुधारित राजस्व (टैक्स) भरे’, ।

१. अधिकारी ने कहा कि हमारे देश में कानून सभी के लिए समान है । किसी भी प्रसार माध्यम प्रतिष्ठान अथवा विदेशी प्रतिष्ठान के साथ विशेष व्यवहार नहीं किया जाता । इसलिए वैधानिक मार्ग से जबतक ‘बीबीसी’ इस घटना का हल नहीं ढूंढती, तब तक उसके विरुद्ध कार्यवाही चलती ही रहेगी । उन्होंने यह भी स्पष्ट किया ।

२. कुछ सप्ताह पूर्व बीबीसी के नई देहली तथा मुंबई के कार्यालयों पर आयकर विभाग द्वारा छापा मारा गया था । उस समय बीबीसी ने दावा किया था कि यह छापा गुजरात दंगे को लेकर मोदीजी को लक्ष्य करनेवाली डाक्युमेंटरी प्रदर्शित करने के कारण मारा गया है; परंतु अब राजस्व चुकाने की स्वीकृति देने से वह केवल एक बहाना था, यह स्पष्ट हो गया है ।

३. आयकर विभाग ने इस वर्ष फरवरी में ‘बीबीसी’ का राजस्व सर्वेक्षण किया था, जिसमें वर्ष २०१६ से राजस्व (टैक्स) की चोरी पाई गई थी । बीबीसी ने राजस्व (टैक्स) चोरी करने की बात पूर्व में अस्वीकार की थी परंतु अब उसे स्वीकार किया है । अब बीबीसी ने प्रलंबित कर भरने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है; परंतु अभी पैसे नहीं भरे हैं ।

संपादकीय भूमिका 

पहले राजस्व (टैक्स) चुकाने की बात अस्वीकार कर ऊपर से छल किए जाने का बहाना करनेवाली बीबीसी पर अब नियमानुसार कडी कार्यवाही करना आवश्यक है । तभी ऐसे ब्रिटिश प्रतिष्ठानों को भय प्रतीत होगा !