नई देहली : रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने यहां यह जानकारी देते हुए कहा कि, रक्षा मंत्रालय के अर्थसंकल्पीय खर्चे पर देखरेख रखने के लिए सेना के तीनों दलों के प्रतिनिधियों सहित एक समिति का गठन किया जाएगा । इस अर्थसंकल्प में आयात अल्प करना और स्वदेशी प्रौद्योगिकी का उपयोग कर सशस्त्र बलों को अत्याधुनिक बनाने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर बल दिया गया है । इस वर्ष के अर्थसंकल्प में ‘मेक इन इंडिया’ पर बल दिया गया है तथा उसके अंतर्गत वर्ष २०२२-२३ इस वित्तिय वर्ष में न्यूनतम ५ परियोजनाओं को मान्यता दी जाएगी, ऐसा भी श्री. सिंह ने बताया ।