देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियम के विषय में राजस्व मंत्री (महसूलमंत्री) की उपस्थिति में मंदिर ट्रस्टियों की बैठक लें ।

‘महाराष्ट्र मंदिर महासंघ’ के निवेदन पर मुख्यमंत्री के प्रशासन को निर्देश ।

Mumbai, १५ मई (वार्ता .) – राज्य के राजस्व विभाग द्वारा ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियम’ की रूपरेखा प्रसारित की गई है तथा इस विषय में सुझाव तथा आपत्तियां मांगी गई हैं । राजस्व मंत्री Chandrashekhar Bawankule ने आगामी अधिवेशन में यह कानून लाने की बात कही है, परंतु अधिनियम के विषय में राज्य के मंदिरों के ट्रस्टियों में ही असंतोष है । ‘देवस्थानों की इनामी भूमि की बिक्री नहीं की जानी चाहिए’, यह ‘महाराष्ट्र मंदिर महासंघ’ की भूमिका है । इस विषय में महासंघ के राष्ट्रीय समन्वयक श्री . सुनील घनवट ने १४ मई को मंत्रालय में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भेंट कर मंदिरों के ट्रस्टियों की भूमिका प्रस्तुत की । इस पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राजस्व मंत्री की उपस्थिति में राज्य के मंदिरों के ट्रस्टियों की बैठक लेने के निर्देश प्रशासन को दिए ।

The proposed 'Maharashtra Devasthan Inam Abolition Draft Act 2026' poses a major difficulty for temple lands and their management. Millions of temple trustees across the state are strongly opposing this law.

​In this regard, a memorandum was submitted to the Hon. Chief Minister… pic.twitter.com/eQl42s2t0m

— Sunil Ghanwat 🛕🛕 (@SG_HJS) May 15, 2026

‘देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियम’ का प्रस्तावित कानून निरस्त करें – ‘महाराष्ट्र मंदिर महासंघ’ की उपमुख्यमंत्री से मांग ।

‘देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियम’ का प्रस्तावित कानून निरस्त किया जाए, इस मांग के लिए ‘महाराष्ट्र मंदिर महासंघ’ के राष्ट्रीय समन्वयक श्री. सुनील घनवट ने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से १४ मई को मंत्रालय में भेंट कर उन्हें निवेदन किया । उपमुख्यमंत्री ने भी राजस्व मंत्री के साथ बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए हैं ।

मंदिर ट्रस्टियों की भूमिका समझेंगे – राजस्व मंत्री (महसूलमंत्री)

राज्य के राजस्व विभाग द्वारा ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियम’ की रूपरेखा प्रसारित की गई है तथा इस विषय में सुझाव तथा आपत्तियां ५ जून तक मांगी गई हैं । इस कानून के माध्यम से मंदिरों की भूमि की बिक्री होने वाली होने के कारण राज्य के मंदिरों के ट्रस्टियों में इस अधिनियम के विषय में असंतोष है । इसलिए मंदिर ट्रस्टियों की भूमिका सरकार को समझनी चाहिए, ऐसी मांग ‘महाराष्ट्र मंदिर महासंघ’ की ओर से राष्ट्रीय समन्वयक श्री. सुनील घनवट ने राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे से की । इस पर २१ मई को राज्य के मंदिरों के ट्रस्टियों के साथ बैठक लेने का आश्वासन राजस्व मंत्री ने दिया है । १४ मई को सुनील घनवट ने मंत्रालय में चंद्रशेखर बावनकुले से भेंट कर यह मांग की ।