असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा का आश्वासन

गुवाहाटी (असम) – यदि भाजपा सरकार तीसरी बार सत्ता में आती है, तो असम से प्रवासियों को निष्काशित करने के लिए ‘अधिनियम, १९५०’ लागू किया जाएगा । (इस कानून के अंतर्गत जिला अधिकारियों को २४ घंटों के भीतर अवैध प्रवासियों को हटाने का अधिकार प्राप्त होता है ।) साथ ही बांग्लादेशी मियां (मुसलमानों) द्वारा किए गए अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान को अधिक तीव्र किया जाएगा तथा उन्हें भूमि का एक इंच टुकडा भी नहीं रखने दिया जाएगा । आगामी ५ वर्षों में हम बांग्लादेशी मियां की कमर तोड देंगे, ऐसा आश्वासन असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने दिया ।
मुख्यमंत्री सरमा द्वारा ‘मियां मुसलमान’ शब्द के उपयोग पर कांग्रेस ने आलोचना की है । कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा कि “चुनाव के समय इस प्रकार की भाषा लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध है ।”
समान नागरिक संहिता लागू करने की घोषणा !
भाजपा के घोषणा पत्र में समान नागरिक संहिता लागू करने की घोषणा की गई है । सरमा ने घोषणा की कि सत्ता में आने के उपरांत ३ मास के भीतर इसे लागू कर दिया जाएगा । छठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले आदिवासी क्षेत्रों को इससे अलग रखा जाएगा । सरकार के अनुसार, लव जिहाद एवं भूमि जिहाद पर नियंत्रण रखने के लिए यह निर्णय अत्यंत आवश्यक है ।
‘बाढ-मुक्त असम’ का पुन: आश्वासन !
भाजपा ने आगामी ५ वर्षों में असम को बाढ-मुक्त बनाने का आश्वासन दोहराया है । इसके लिए पहले २ वर्षों में १८ सहस्त्र करोड रुपये खर्च करने की योजना बनाई गई है ।
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