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Budget 2024 : कर संरचना में कोई परिवर्तन नहीं !

  • अंतरिम बजट प्रस्‍तुत

  • ‘वंदे भारत’ जैसे होंगे ४० हजार साधारण रेलवे कोच !

  • लक्षद्वीप में नई परियोजनाएं आरंभ करेंगे

  • ३ नए रेल्‍वे मार्ग प्रारंभ होंगे

  • ३ करोड महिलाओं को बनाएंगे ‘लखपति दीदी’
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

नई देहली – केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वर्ष २०२४-२५ का अंतरिम बजट प्रस्‍तुत किया । इस बजट में कर ढांचे में कोई बदलाव नहीं किया गया है । अत: देखा गया है कि मध्‍यम वर्ग को इसका कोई विशेष लाभ नहीं मिला है । पूर्ण बजट जुलाई में पेश किया जाएगा । वित्त मंत्री की ओर से कहा गया कि विकसित भारत की योजना प्रस्‍तुत की जाएगी ।

वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट प्रस्‍तुत करते हुए कहा,

१. अंतरिम बजट में ४ क्षेत्रों पर लक्ष्य केंद्रित किया गया है । निर्धन, महिलाएं, युवा तथा अन्‍नदाता । इसमें सरकार ने २५ करोड लोगों को गरीबी से बाहर निकाला । गरीब कल्‍याण योजना के अंतर्गत कुल ३४ लाख करोड़ रुपये खातों में भेजे गए हैं । अनुमान है कि १ करोड़ महिलाएं लखपति बन गई हैं । अब ३ करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने के लिए ’लखपति दीदी’ का लक्ष्य रखा गया है । युवाओं के लिए ३ हजार नए आईआईटी खोले गए हैं । ५४ लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है । अन्‍नदाताओं (किसानों) के लिए प्रधानमंत्री किसान योजना से ११ करोड़ ८ लाख लोगों को आर्थिक सहायता मिली है।

२. आयकर भुगतान की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है क्‍योंकि ७ लाख रुपये तक की आय वालों पर कोई कर नहीं लगाया जाता है । रिफंड भी तुरंत मिल जाता है । वस्‍तु एवं कर (जीएसटी) संग्रह दोगुना हो गया है । जी.एस.टी ने अप्रत्‍यक्ष कर प्रणाली में परिवर्तन किया है।

३. वित्तीय घाटा ५.१ प्रतिशत रहने का अनुमान है । व्‍यय ४४ लाख करोड़ ९० लाख रुपये तथा अनुमानित राजस्‍व ३० लाख करोड़ रुपये है. १० वर्ष में आयकर संकलन ३ गुना बढ़ गया है । हमने टैक्‍स की दर कम कर दी है । २०२५-२६ तक घाटा और भी कम होगा।

४. हमने जैव ईंधन के लिए समर्पित योजनाएं शुरू की हैं । पर्यटन केंद्रों के विकास में तेजी आएगी तथा पर्यटन क्षेत्र के विकास में तेजी आई है । राज्‍यों को ब्‍याज मुक्‍त ऋण दिया जा रहा है । प्रधानमंत्री आवास योजना में ७० प्रतिशत घर महिलाओं के लिए बनाए गए हैं। पर्यटन क्षेत्र में विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा । बिना ब्‍याज के ७५ हजार करोड़ रुपये का कर्ज दिया गया है । २०१४ से २०२३ तक विदेशी निवेश भी बढ़ा है ।१ करोड ४७ लाख युवाओं को ‘स्‍किल इंडिया’ में प्रशिक्षित किया गया है । मछली उत्‍पादन दोगुना हो गया है । पिछले ४ वर्षों में आर्थिक विकास में तेजी आई है । युवा शक्‍ति प्रौद्योगिकी योजना बनाएगी । हवाई अड्डों की संख्‍या बढ़ी है । विमानन प्रतिष्ठान १,००० विमानों की मांग के साथ आगे बढ़ रहे हैं ।

सस्‍ता तथा महंगा कुछ भी नहीं !

इस अंतरिम बजट में कुछ भी सस्‍ता अथवा महंगा नहीं किया गया है । इसके पीछे कारण यह है कि वर्ष २०१७ से जी.एस.टी कार्यान्‍वयन के बाद, बजट ने केवल सीमा शुल्‍क तथा उत्‍पाद शुल्‍क बढाया अथवा घटाया गया, जिसका परिणाम केवल कुछ वस्‍तुओं पर होता है ।

रक्षा के लिए ११ लाख करोड रुपये का प्रावधान

अंतरिम बजट में रक्षा के लिए ११ लाख ११ हजार १११ करोड़ रुपये आवंटित किये गए हैं । यह रकम पिछले वर्ष से ११ प्रतिशत अधिक है । देश की सकल राष्ट्रीय आय (जीडीपी) में संरक्षण का योगदान ३.४ प्रतिशत है । पिछले साल यह केवल १.९ फीसदी थी ।

१ करोड परिवारों को छत पर सौर ऊर्जा निर्मिति में लाना

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि १ करोड परिवारों को रूफ टॉप सोलर एनर्जी योजना के तहत लाया जाएगा । इससे १ करोड परिवारों को प्रति माह ३०० यूनिट तक निशुल्‍क बिजली मिल सकेगी । इसके माध्‍यम से परिवार निःशुल्‍क सौर ऊर्जा प्राप्‍त करने के साथ-साथ अतिरिक्‍त बिजली वितरण प्रतिष्ठानों को बेचकर प्रति वर्ष १५ से १८ हजार रुपये की बचत कर सकेंगे ।

बजट के कुछ प्रावधान

अ. लक्षद्वीप में नई परियोजनाएं आरंभ होंगी

आ. इंफ्रास्‍ट्रक्चर पर ११ प्रतिशत अधिक व्‍यय किया जाएगा ।

इ. जनसंख्‍या वृद्धि पर समिति गठित

ई. सभी को पक्‍का घर दिया जाएगा

उ. प्रधानमंत्री मत्‍स्‍य सम्‍पदा योजना का विस्‍तार किया जाएगा

ऊ. ३ नए रेलवेमार्ग आरंभ किए जाएंगे

ए. यात्री ट्रेनों की कार्यप्रणाली में सुधार किया जाएगा

ऐ . प्रधानमंत्री गति शक्‍ति योजना के तहत कार्यों में तेजी लाई जाएगी

ओ. एक माल वाहक परियोजना भी विकसित की जाएगी

औ. ४० हजार साधारण रेलवे कोच ‘वंदे भारत’ कोच की तरह बनाए जाएंगे

अं. सार्वजनिक परिवहन के लिए ई-वाहन उपलब्‍ध कराए जाएंगे

क. रेल-समुद्र मार्ग जोडने पर भी बल दिया जाएगा

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