राज्य में मान्यता प्राप्त न होनेवाले सभी मदरसों का सर्वेक्षण करेंगी उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार !

लक्ष्मणपुरी (उत्तर प्रदेश) – उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने राज्य में मान्यताप्राप्त न होनेवाले सभी मदरसों का सर्वेक्षण करने का निर्णय लिया है । इस सर्वेक्षण से पायाभूत सुविधाओं के स्थिति की छानबिन होनेवाली है । राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के निर्देश पर सरकार ने यह निर्णय लिया है ऐसा राज्य के अल्पसंख्यंक कल्याण राज्यमंत्री दानिश आझाद अन्सारी ने बताया । उत्तर प्रदेश में अभी १६ सहस्र ४६१ मदरसे हैं । इसमें से केवल ५६० मदरसों को सरकारी अनुदान दिया जाता हैं ।

‘इस सर्वेक्षण पर उन्हें अनुमति दी जाएगी क्या ?’ इस प्रश्न पर अन्सारी ने कहा, अभी हमारा उद्देश्य पायाभूत सुविधाओं की केवल जानकारी प्राप्त करना है ।

सर्वेक्षण में क्या पुछा जाएगा ?

‘सर्वेक्षण में मदरसे का नाम, उसका संचालन करनेवाली संस्था का नाम, मदरसा निजी या भाडे के स्थान पर चलाया जा रहा है, छात्र और शिक्षकों की संख्या, मदरसे का पाठ्यक्रम, मदरसे के उत्पन्न का स्रोत, पानी, बिजली, शौचालय की स्थिति इत्यादि जानकारी प्राप्त की जाएगी’, ऐसा अन्सारी ने बताया ।

संपादकीय भूमिका

मदरसों से होनेवाली आतंकवादी गतिविधियां, लव जिहाद, कट्टरता का प्रसार, लैंगिक शोषण आदि अपराधों को देखकर संपूर्ण देश के मदरसों का ऐसा सर्वेक्षण कर उन पर रोक लगाना अथवा ताला ठोकने की आवश्यका है !