नेपाल का भारत में विलय का प्रस्ताव नेहरू ने नकार दिया था ! – पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी की पुस्तक में दावा

देश द्रोही निर्णय लेकर देश की बडे पैमाने पर हानि करने वाले नेहरु देश के गुनहगार हैं ! नेहरू द्वारा लिए गए ऐसे देश द्रोही निर्णय संसद में लगाने चाहिएं और विद्यार्थियों को पाठशालाओं में पढाने चाहिएं । इससे जनता को सत्य इतिहास समझ में आएगा और आगे ऐसे नेताओं को चुनने की गलती जनता नहीं करेगी !

नई दिल्ली – नेपाल में राजशाही प्रारंभ होने के बाद नेहरू ने वहां लोकतंत्र स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई । नेपाल के राजा त्रिभुवन बीर बिक्रम शहा ने नेपाल को भारत का भाग बनाने का प्रस्ताव सुझाया था; लेकिन नेहरु ने उस प्रस्ताव को नकार दिया था। ‘नेपाल एक स्वतंत्र राष्ट्र है और उसे वैसे ही रहना चाहिए’ ऐसा उनका कहना था; लेकिन उनके स्थान पर इंदिरा गांधी होती, तो उन्होने यह संधि स्वीकार की होती । उन्होंने जैसै सिक्किम के संबंध में कर उसका भारत में विलय किया था, वैसा उन्होंने नेपाल के संबंध में भी किया होता, ऐसा दावा पूर्व राष्ट्रपति दिवंगत प्रणव मुखर्जी ने उनकी ‘द प्रेसिडेंशियल इयर्स’ इस पुस्तक में किया है ।

मुखर्जी ने प्रधान मंत्री मोदी को सलाह देते हुए लिखा है, ‘प्रधानमंत्री मोदी को असंतुष्टों की आवाज सुननी चाहिए । संसद में अधिक बार बोलना चाहिए । विरोधियों को समझाने के लिए और देश के साथ संवाद करने के लिए, नागरिकों को महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी देने के लिए उन्हें संसद को प्रयोग एक व्यासपीठ के समान करना चाहिए । प्रधानमंत्री की उपस्थिति में कामकाज पर बहुत फरक पडता है । संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के दौरान में विपक्षी डेमोक्रेटिक फ्रंट के नेताओं के संपर्क में भी था ।