बेंगलुरू – कर्नाटक सरकार ब्राह्मण समाज को भी जाति और आय प्रमाणपत्र देने का विचार कर रही है, ऐसी जानकारी एक सरकारी अधिकारी ने दी है । इस अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, ‘राज्य की ७ करोड जनसंख्या में ब्राह्मणों की जनसंख्या केवल ३ प्रतिशत है । जनसंख्या का विचार करने पर राज्य में ब्राह्मण समाज अल्पसंख्यक है । इसलिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछडे वर्ग समाज के समान ब्राह्मण समाज को भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने के लिए जाति और आय प्रमाणपत्र की आवश्यकता है ।’
कर्नाटक राज्य में ‘ब्राह्मण विकास मंडल’ की स्थापना मार्च २०१९ में हुई थी । मंडल के अध्यक्ष एच.एस. सच्चिदानंद मूर्ति ने कहा, ‘‘केंद्र सरकार ने सरकारी नौकरियों और केंद्रीय शैक्षिक संस्थाओं में दिए आरक्षण के समान ही कर्नाटक सरकार राज्य में आर्थिक दृष्टि से गरीब लोगों के लिए १० प्रतिशत आरक्षण लागू करें’, ऐसी मांग हमने राज्य सरकार से की है ।’’
८ लाख रुपए वार्षिक आय से अल्प आयवालों को मिलेगा लाभ
‘ब्राह्मण विकास मंडल’ के अधिकृत जालस्थल का उद्घाटन करते समय मुख्यमंत्री बी.एस. येडियुरप्पा ने इस मांग के संदर्भ में कहा, ‘‘राज्य सरकार ब्राह्मण समाज को भी जाति प्रमाणपत्र देने के संदर्भ में विचार करेगी, जिससे वे भी राज्य सरकार की विविध योजनाओं का लाभ उठा पाएंगे । जिन ब्राह्मण परिवारों की वार्षिक आय ८ लाख रुपयों से अल्प होगी, वे सरकारी योजनाओं का लाभ उठा पाएंगे ।’’