मराठी की उपेक्षा करनेवाले शासकीय कार्यालयों पर मराठी भाषा विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होती !

राज्य का एक भी शासकीय कार्यालय मराठी के उपयोग का ‘अनुपालन ब्याेरा’ प्रस्तुत नहीं करता !

श्री. प्रीतम नाचणकर

मुंबई, २७ फरवरी – ‘मराठी भाषा गौरव दिन’के निमित्त २७ फरवरी को मराठी भाषा के गौरव के लिए मराठी भाषा विभाग द्वारा विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया । मराठी भाषा गौरव दिन पर मराठी का गौरव हो रहा हो, तब भी वर्षभर में राज्य का एक भी शासकीय कार्यालय मराठी के उपयोग के विषय में ‘अनुपालन ब्योरा’ (शासकीय कार्यालय में मराठी की त्रुटियों के संदर्भ में सुधार करने का ब्योरा) मराठी भाषा विभाग को प्रस्तुत नहीं करता । मराठी भाषा विभाग इस ओर पूर्णरूप से उपेक्षा कर रहा है ।

१. मराठी का योग्य और जहां आवश्यक, वहां उपयोग न करनेवाले शासकीय कार्यालयों की त्रुटियों के विषय में मराठी भाषा संचालनालय द्वारा मराठी भाषा विभाग को ब्योरा प्रस्तुत किया जाता है ।

२. भाषा संचालनालय द्वारा दिखाई गई त्रुटियों पर शासकीय कार्यालय से सुधार करने का ‘अनुपालन ब्याेरा’ ७ दिनों में मराठी भाषा विभाग से आना आवश्यक होता है । ‘महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम १९६४’ कानून के अनुसार बंधनकारक होते हुए भी राज्य का एक भी शासकीय कार्यालय उसे प्रस्तुत नहीं करता है ।

३. मराठी संचालनालय द्वारा शासकीय कार्यालय से मराठी के संदर्भ में त्रुटियों का ब्योरा और शासकीय कार्यालय द्वारा सुधार करने का ‘अनुपालन ब्योरा’, इन दाेनों का दायित्व सर्वथा मराठी भाषा विभाग पर है; परंतु इन ब्योेरों पर कार्यवाही करने के विषय में भी मराठी भाषा विभाग अत्यंत ही उदासीन है । मराठी भाषा विभाग द्वारा शासकीय कार्यालय के मराठी के संदर्भ में सुधार करने के लिए उन्हें बाध्य कर अपना दायित्व पूर्ण करने पर, खरे अर्थ में वह मराठी भाषा का गौरव होगा ।

🚨 Shameful Neglect of Marathi Language in Maharashtra Government Offices!

Sanatan Prabhat Exclusive: Despite being the official language of Maharashtra, Marathi is shockingly neglected in government offices. Not a single office has submitted a compliance report on the use of… pic.twitter.com/nY0K1NgYXE

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) March 1, 2025

४. राज्य के सभी विद्यालयों में मराठी विषय अनिवार्य करना, दुकानों के बोर्ड मराठी में बनाना आदि अनेक अच्छे उपक्रम मराठी भाषा विभाग कर रहा है; वास्तव में शासकीय कार्यालय में मराठी भाषा का उपयोग हो, इस दृष्टि से मराठी भाषा संचालनालय द्वारा जो ब्योरा मराठी भाषा विभाग को भेजा जा रहा है, उस विषय में कोई कार्यवाई नहीं होती ।

५. ‘महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम १९६४’ के अनुसार महाराष्ट्र सरकार ने मराठी भाषा नीतियां घोषित भी की हैं; परंतु अनुपालन ब्योरा प्रस्तुत न करनेवाले कार्यालयों द्वारा उपेक्षा करना, उन पर किसी भी दंड का प्रावधान न होना, इस ओर मराठी भाषा विभाग और सरकार को गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है ।