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NCPCR Chairperson Priyank Kanoongo : मदरसों को सरकारी पैसे न दें, मदरसा बोर्ड विसर्जित करें !

राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो द्वारा राज्य सरकारों को पत्र

राष्ट्रीय बाल सुरक्षा आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो

नई देहली –  राष्ट्रीय बाल सुरक्षा आयोग के (‘नैशनल कमिशन फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन’ के) अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने मदरसों को राज्य सरकारों की ओर से प्राप्त होने वाली निधी रोकने तथा मदरसा बोर्ड भी बंद करने की सिफारिश की है । इस संदर्भ में उन्होंनेे सभी राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचि‍वों को पत्र भी लिखा है । उन्होंनेे पत्र में मदरसों के संदर्भ में आयोग के ब्यौरे का भी संदर्भ दिया है । उसी प्रकार इस पत्र में प्रियांक कानूनगो ने मदरसों से गैर मुसलमान विद्यार्थियों को निकाल कर सरकारी पाठशालाओं में भरती करने की आवश्यकता पर भी बल दिया है । प्रियांक कानूनगो के मतानुसार इससे देश के सभी बच्चों के भविष्य के लिए अनुकूल वातावरण निर्माण होगा ।

इस पत्र में कानूनगो ने दावा किया है कि छोटे बच्चों के मूलभूत अधिकार तथा अल्पसंख्यक समाज के अधिकार में विरोधाभास दिखाई देता है । इसका कारण स्पष्ट करते हुए उन्होंनेे लिखा कि मदरसों में पढनेवालेे विद्यार्थियों को उच्चस्तर की शिक्षा नहीं मिलती ।

संपादकीय भूमिका

देश के अनेक राज्य में तथा केंद्र में भाजप की सरकार है । यदि उन्होंनेे सर्वप्रथम मदरसों को दी जानेवाली करोडो रुपयों कीआर्थिक सहायता रोक कर मदरसा बोर्ड विसर्जित किया, तो अन्य पक्षों की सरकार रहनेवाले राज्यों पर ऐसा करने हेतु दबाव उत्पन्न होगा !

नूतन लेख