ट्विटर ने देहली उच्च न्यायालय को बताया था कि ‘११ जुलाई तक शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी।’ तदनुसार, ट्विटर ने यह अधिकारी नियुक्त किया है ।

कितने दशकों से चल रही मादक पदार्थों की तस्करी न रोक पाना, यह अभी तक की सरकारों के लिए लज्जास्पद !

भारतीयों पर भी चीन का ऐसा भी हमला ! भारत सरकार को भारतीयों को धोखा देने वाले चाइनीज ऐप्स पर तुरंत प्रतिबंध लगाना चाहिए और भारतीयों के पैसे वापस पाने की कोशिश करनी चाहिए!

२४ मंत्रियों के विरुद्ध हत्या, हत्या का प्रयास, डकैती आदि गंभीर अपराध !

जिनकी १ संतान है, उनके लिए विशेष सुविधा, जबकि २ से अधिक संतान वालों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा !

सर्वोच्च न्यायालय ने इसके पूर्व भी केंद्र सरकार को इस प्रकार का निर्देश दिया है; परंतु इस पर किसी भी दल के शासनकर्ताओं ने प्रयास नहीं किए । अब हिंदुओं को अपेक्षा है कि, केंद्र की भाजपा सरकार इसके लिए प्रयास करेगी !

सरकार की न सुननेवालों को और भारतीय कानून को न मानने वाली विदेशी कंपनियों को सरकार को उनके देश में भगा देना चाहिए !

प्रधानमंत्री मोदी की नए मंत्रियों को सलाह !

राज्य सरकार ने लोकल (स्थानीय रेल सेवा) सेवा का दायित्व स्वीकारा है  जब भी राज्य सरकार को लगेगा कि कोरोना की स्थिति नियंत्रण में है तथा रेल सेवा पुनः आरंभ की जानी चाहिए

केवल अस्थाई रूप से लाइसेंस निरस्त कर न रुकते हुए बार काउंसिल को ऐसे व्यक्तियों को कारागृह में डालने के लिए भी प्रयास करना चाहिए  !