नेपाल सीमा पर अनाधिकृत १०८ मदरसों को खाडी देशों से मिले १५० करोड रुपए !

पैसों के प्रयोग के विषय में जांच चालू !

लक्ष्मणपुरी (उत्तर प्रदेश) – भारत-नेपाल सीमा पर बडी मात्रा में अनाधिकृत मदरसे होने की जानकारी इसके पहले भी सामने आई थी । इसके उपरांत उत्तर प्रदेश सरकार ने अतिरिक्त पुलिस महासंचालक मोहित अग्रवाल के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल की नियुक्ति की थी । इस दल द्वारा की जांच से सामने आया कि इस क्षेत्र के १०८ अनाधिकृत मदरसों को खाडी देशों से १५० करोड रुपए की निधि प्राप्त हुई है । इन मदरसों से उनके बैंक खातों की संपूर्ण जानकारी मंगवाई गई है । जांच दल इस संबंध में आगे की जांच कर रहा है । जांच दल की दृष्टि में कुल २५ सहस्र मदरसे हैं । पहले स्तर की जांच में मान्यता न होने वाले मदरसों की जांच की जाती है । नेपाल सीमा के अतिरिक्त देवबंद और अन्य कुछ क्षेत्रों के मदरसों की जांच भी की जा रही है । पुलिस का ध्यान विदेशी पैसों सहित राजधानी देहली की एक अशासकीय संस्था की ओर भी है । इस संस्था की ओर से पिछले ३ वर्षों में मदरसों को २० करोड रुपए मिले हैं । इस संस्था के पास ये पैसे कहां से आए और इन पैसों से मदरसे कौन सा काम करा रहे हैं , इसकी जांच भी की जा रही है ।

अध्ययन के नाम पर विदेश से मिले हुए पैसों से देशविरोधी काम किए जा रहे होंगे, ऐसी ही संभावना व्यक्त की जा रही है । अक्टूबर २०२२ में ‘ऐप इंडिया’ इस हिंदुत्वनिष्ठ वृतसंकेतस्थल ने भारत-नेपाल सीमा पर प्रत्यक्ष जांच कर अनाधिकृत मदरसों का स्वरूप उजागर किए जाने के उपरांत उत्तर प्रदेश सरकार ने इस संबंध में जांच शुरू की थी । उस समय नेपाल के कुछ सांसदों ने भी दोनों देशों की सीमा क्षेत्र में अनाधिकृत काम किए जाने के वृत्त का समर्थन किया था ।

संपादकीय भूमिका

  • मदरसे, यह आतंकवाद बढाने का अड्डा होने की बात इसके पहले भी अनेक बार सामने आई है । उसमें से ये मदरसे अनधिकृत होने से उन पर प्रतिबंध लगाकर संबंधित लोगों पर कठोर कार्यवाही होनी चाहिए !
  • अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि के इस्लामी अध्ययनकर्ता आरिफ जाकिया के बताए अनुसार भारत में जिहाद की जड वहां के मदरसों में होकर उन पर हमेशा के लिए प्रतिबंध लगाना चाहिए । उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को इस दृष्टि से कार्यवाही कर सभी राज्यों के सामने अब इस दृष्टि से भी आदर्श स्थापित करना चाहिए, ऐसा हिन्दुओं को लगता है !