तिरुअनंतपुरम (केरल) – आजकल इंटरनेट प्रत्येक व्यक्तिके जीवनका अभिन्न अंग बन गया है । इस परिप्रेक्ष्यमें केरलकी पिनराई विजयन सरकारने राज्यमें गरीबीरेखाके नीचे रहनेवाले २० लाखसे अधिक परिवारोंको निःशुल्क इंटरनेट सेवा देनेवाली योजना आरंभ की है । इसके अंतर्गत, पहले चरणमें ७ हजार परिवारोंको यह सेवा देना आरंभ कर दिया गया है । इस योजनाका नाम ‘केरल फायबर ऑप्टिक नेटवर्क’ है । राज्यमें ‘इंटरनेटका उपयोग करना नागरिकोंका मौलिक अधिकार है’, यह घोषणा राज्य सरकारने इसके पहले ही कर दी थी । इस प्रकार की योजना चलानेवाला केरल देशका पहला राज्य है ।
India’s first fully e-governed state promises to offer free internet to two million poor families through the Kerala Fibre Optic Network
(Jeemon Jacob)#Kerala #Insight https://t.co/8ag8HumCWs— IndiaToday (@IndiaToday) June 7, 2023
१. इस योजनामें राज्यकी ३० से अधिक सरकारी संस्थाओंको भी सम्मिलित किया गया है । इसमें सरकारी कार्यालय, शैक्षणिक संस्थाओं और चिकित्सालयों का समावेश है ।
२. राज्यभरमें अबतक ३४ हजार किमी केबल भूमिके नीचे बिछाई जा चुकी है ।
३. महसूल प्राप्ति के लिए अप्रयुक्त फायबर केबलको भाड़े पर भी दिया जाएगा, ऐसी जानकारी इस योजनाके प्रबंध संचालक संतोष बाबूने दी है ।
संपादकीय भूमिकानिःशुल्क इंटरनेट सेवा देनेवाली साम्यवादी सरकार इसके लिए सामान्य जनताके पॉकेटसे पैसा निश्चित निकालेगी ! साम्यवादी सरकारने इसके बदले इन गरीबोंको रोजगार उपलब्ध करवाकर आत्मनिर्भर बनाया होता, तो ऐसा करने की बारी नहीं आई होती । परंतु, मतों के लिए लाचार इन साम्यवादियोंके ध्यानमें यह बात जिस दिन आएगी, वह सुदिन होगा ! |