अमरिका चीन का शत्रू राष्ट्र है ; क्या चीन का छुपा समर्थन होने के कारण नेपाल द्वारा विरोध किया जा रहा है? क्या अमरिका इसे ढूंढ निकालेगी?

काठमांडू (नेपाल) – अमरिका सरकार की साहकारी संस्था ‘दी मिलेनियम चर्लेंज कॉर्पोरेशन’ (एम.सी.सी.) ने २०१७ मे नेपाल के पायाभूत प्रकल्पों हेतु अब्जावधी रुपयों के अनुदान की सहमती दी है। इस मे ३०० किलोमीटर लंबी बिजलीवहन यंत्रणातथा रास्तें सुधार प्रकल्प का अंतर्भाव है। यह योजना नेपाली संसद मे २० फरवरी २०२२ को प्रस्तुत की गई। इस पायाभुत सुविधा प्रकल्प की योजनाओं को नेपाली जनताका विरोध है। इन योजनाओं का विरोध करने हेतु काठमांडू मे इकठ्ठा हुए निदर्शकोंपर पुलिस ने पानी के फव्वारे फेंके। आंसू गैस भी छोडी। उस समय पुस से हुई हाथापाई मे कुछ आंदोलक घायल हुए।
Nepal police fire tear gas and water cannons to disperse protesters opposed to a U.S.-funded infrastructure program, witnesses and officials in Nepal’s capital said. https://t.co/s2k6VWYRP3
— NBC News (@NBCNews) February 21, 2022
१. नेपाल के अधिकारियों ने दी जानकारी के अनुसार अमरिका की आर्थिक सहायता अनुदान स्वरूप होने के कारण उसका भुगतान नही किया जाएगा। उसी प्रकार अन्य कोई भी शर्ते नही लगाई गई हैं।
२. विरोधकों द्वारा आक्षेप लिया गया है कि, ‘ इस समझौते के कारण नेपालका सार्वभौमत्व तथा कानून को बाधा पहुंचेगी; क्योंकि इन प्रकल्पों के निर्णय लेनेवाले मंडलपर लोगप्रतिनिधीयों की नजर नही होगी।’
३. नेपाल स्थित अमरिका के दूतावास ने कहा है कि यह योजना अमरिकी लोगों की नेपाल हेतु भेंट है।
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