- राज्य सरकार के अनुदान के रूप में लूटे गए करोडों रुपए !
- यदि ऐसा घोटाला देश में अन्य कहीं हो रहा है, तो केंद्र एवं राज्य सरकारों ने इसकी जांच करनी चाहिए ! अनुदान देने से पूर्व, प्रशासन द्वारा मदरसों की उचित जानकारी तथा उसका सत्यापन क्यों नहीं किया गया ? या प्रशासनिक अधिकारी भी इस घोटाले में सम्मिलित हैं ? उनकी भी खोज की जानी चाहिए !
- अनुदान प्राप्त करने के लिए असत्य सूचना देने वाले संबंधितों को आजीवन कारावास का दंड मिलना चाहिए !
- क्या ऐसी घटनाओं के विषय में निधर्मीवादी अपना मुंह खोलेंगे ?
आजमगढ (उत्तर प्रदेश) – आजमगढ जनपद के ६८३ मदरसों में से लगभग ३०० मदरसों में घोटाला होने की बात सामने आ रही है । यहां शिक्षकों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित गलत सूचना देने का आरोप है । इनमें से १०० मदरसों को सरकार से अनुदान प्राप्त हो रहा है । सरकार द्वारा की गई जांच में यह बात सामने आई है । यह भी पाया गया कि, उसमें से कुछ मदरसे मात्र कागज पर हैं तथा वास्तव में वे अस्तित्व में है ही नहीं । इस प्रकार सरकार से करोडों रुपए की लूट हो रही थी । वर्ष २०१७ में, सरकार द्वारा राज्य के सभी मदरसों की सूचना ऑनलाइन एकत्रित करना आरंभ किया था । इसमें जनपद के उपर्युक्त सभी मदरसों ने सूचना प्रविष्ट की थी । उसकी जांच करते समय यह घोटाला उजागर हुआ । सरकार अब विशेष जांच दल द्वारा घोटाले की जांच करेगी ।
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यदि केंद्रीय कानून के अनुसार दिया गया दंड पहले ही पूरा हो चुका है, तो समय पूर्व स्वतंत्रता क्यों नहीं दी जानी चाहिए ? – Madras High Court
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