अवैध रूप से सरकारी बंगलों में रहनेवाले पूर्व मंत्रियों और विधायकों को निष्कासित करें ! – जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय का आदेश

ऐसा आदेश क्यों देना पडता है ? प्रशासन सीधे कार्रवाई क्यों नहीं करता ? उन सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए जो, अपनी जिम्मेदारी स्वयं नहीं निभाते !

श्रीनगर : सरकारी बंगलों से ऐसे पूर्व मंत्री और विधायकों को निकालें जिन्होंने अधिकार न होते हुए भी सरकारी स्थानों पर अवैध कब्जा कर रखा है । जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय ने प्रशासन को इसके लिए हर संभव कदम उठाने का निर्देश दिया है । उच्च न्यायालय ने स्वयं इस मामले में याचिका पर सुनवाई की थी ।

१. न्यायालय ने कहा कि, ‘अनाधिकृत नियंत्रण करनेवाले लोगों को समझना चाहिए कि अधिकारों और कर्तव्यों का परस्पर संबंध है । इस संदर्भ में, अनाधिकृत निवासियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि वे अपनी कृति से दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं करते हैं । कोई भी कानून या दिशानिर्देश पूरी तरह से ऐसी बातों को नियंत्रित नहीं कर सकता है । ऐसी घटनाओं में केवल अनाधिकृत निवासियों को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए ।’

२. न्यायालय ने मुख्य सचिव और सचिव (संपत्ति) को उस दिन से अनाधिकृत निवासियों से किराया वसूलने का निर्देश दिया, जिस दिन ये सरकारी आवासों में रहने वाले अनाधिकृत थे ।