संयुक्त राज्य अमेरिका ने कृषि कानूनों को समर्थन दिया, किंतु इंटरनेट पर प्रतिबंध का विरोध किया !

नई दिल्ली : संयुक्त राज्य अमेरिका, भारतीय बाजारों की गुणवत्ता में वृद्धि और निजी क्षेत्र में अधिक निवेश को प्राथमिकता देनेवाले बदलाव का स्वागत करता है । कोई भी शांतिपूर्ण विरोध लोकतंत्र की पहचान है । भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी शांतिपूर्ण विरोध का समर्थन किया है । अमेरिकी सरकार ने पहली बार भारत सरकार द्वारा लागू किए गए तीन कृषि कानूनों का समर्थन करते हुए कहा है कि, ‘बातचीत के माध्यम से दोनों पक्षों के बीच मतभेदों को हल करना हमारी प्राथमिकता है ।’ यद्यपि, संयुक्त राज्य अमेरिका ने कृषि कानून का समर्थन किया है, किंतु यह कहा है कि, “किसानों को इंटरनेट की पहुंच होनी चाहिए ।” सरकार ने दिल्ली में विरोध स्थल पर इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा दिया है । हरियाणा के ७ जिलों में इंटरनेट प्रतिबंधित है ।

संयुक्त राज्य अमेरिका ने कहा है कि, “किसानों को बिना किसी रुकावट के सूचना और इंटरनेट सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए । यह उनकी स्वतंत्रता, साथ ही साथ लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है ।”