संपूर्ण देश में कोई धर्मांतरण विरोधी कायदा बनाने का विचार नहीं ! – केंद्र सरकार

• अगर केंद्र सरकार ऐसे कानून को लागू नहीं करती है, तो विभिन्न पद्धतियों से किए जा रहे हिंदुओं के धर्मांतरण को कौन रोकेगा, इसका उत्तर कौन देगा ?

  

  
  नई दिल्ली : धर्मांतरण, राज्यों के अधिकार क्षेत्र में होने के कारण केंद्र का धर्मांतरण या अंतर-जातीय विवाह पर प्रतिबंध लगानेवाला कानून बनाने का कोई इरादा नहीं है, केंद्र ने संसद में कहा । सरकार ने केरल के ५ कांग्रेस सांसदों द्वारा पूछे गए एक सवाल में यह उत्तर दिया ।

Ministry of Home Affairs' (MHA) reply to a question in Lok Sabha states that the Central Government does not intend to propose a central Anti-Conversion Law to curb interfaith marriages.

— ANI (@ANI) February 2, 2021

१. केंद्रीय गृहमंत्री जी. किशन रेड्डी ने कहा कि, कानून और व्यवस्था तथा पुलिस, राज्यों के मुद्दे हैं । यही कारण है कि धर्मांतरण से संबंधित अपराधों की रोकथाम, पता लगाना, पंजीकरण, जांच और अभियोजन मुख्य रूप से राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए चिंता का विषय है । जब कानून प्रवर्तन संस्थाओं को नियमों का उल्लंघन होने की जानकारी मिलती है, तो कानून के अनुसार कार्रवाई की जाती है ।

२. उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारों ने धर्मांतरण विरोधी कानून बनाए हैं । भाजपा दोनों राज्यों में सत्ता में है, जबकि हरियाणा, असम और कर्नाटक में समान कानून बनाने की प्रक्रिया जारी है ।