हरियाणा में भाजपा की सरकार होते हुए भी विहिंप को इस प्रकार से नोटिस क्यों देना पडता है ? अब हरियाणा सरकार को भी यह आरक्षण रद्द कर हिन्दुओं के साथ न्याय करना चाहिए, यही हिन्दुओं को लगता है !
नई देहली – हरियाणा के मेवात में ‘मेवात विकास प्राधिकरण’ द्वारा डीएड के पाठ्यक्रम के लिए कुल ५० स्थानों में से २५ स्थान मुसलमानों के लिए आरक्षित रखने के कारण विश्व हिन्दू परिषद ने प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नूंह जनपद के उपायुक्त को नोटिस भेजा है । इस संदर्भ में प्राधिकरण ने एक विज्ञापन प्रकाशित कर उसमें यह जानकारी दी थी ।
१. विहिप के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री डॉ. सुरेंद्र जैन ने कहा है कि प्राधिकरण और सरकार को यह आरक्षण तुरंत वापस लेना चाहिए; क्योंकि यह मुसलमानों के तुष्टीकरण की परिसीमा है ।
२. जैन ने आगे कहा कि किसी सरकारी संस्था में धर्म पर आधारित आरक्षण संपूर्णरूप से अनुचित, अवैध, साथ ही हिन्दूद्रोही है । मेवात के हिन्दू पहले से ही धर्मांधों के उपद्रव से पीडित हैं और उसके कारण वे मेवात से पलायन कर रहे हैं । ऐसी स्थिति में प्राधिकरण मुसलमानों को ही प्रधानता देता हो, तो उससे हिन्दुओं के मनोबल पर विपरीत प्रभाव पडेगा । क्या अब हिन्दू छात्रों को शिक्षा लेने हेतु अन्य राज्य जाना पडेगा ?