वर्ष २०१९ में देश में ४ लाख ४९ सहस्र सडक दुर्घटनाएं हुई थीं । इनमें से ३ लाख १९ सहस्र २८ घटनाएं शीघ्र गति से वाहन चलाने के कारण हुई हैं, ऐसी जानकारी केंद्रीय सडक परिवहन और महामार्ग राज्यमंत्री वी.के. सिंह ने राज्यसभा में लिखित उत्तर में दी ।
राज्यसभा में विरोधी दलों द्वारा किए गए बडे हंगामे में सरकार ने संसद में कृषि से संबंधित विधेयकों को एकमत से पारित कराया । कृषि उत्पाद एवं वाणिज्य (प्रोत्साहन एवं सुविधाएं) और किसान (अधिकार एवं सुरक्षा) मूल्य आश्वस्तता, १७ सितंबर को राज्यसभा में इन २ विधेयकों को पारित किया गया ।
सीमा सुरक्षा बल ने अंतरराष्ट्रीय सीमा पर तस्करों द्वारा घुसपैठ करने का प्रयास ध्वस्त किया । उनसे मादक पदार्थाें सहित बडी मात्रा में शस्त्रसंग्रह नियंत्रण में लिए गए हैं ।
कोरोना महामारी के कारण संकट में पडे व्यापारी और छोटे व्यवसायी की सहायता के लिए, उसी तरह पर्यटन क्षेत्र में आर्थिक सहायता की दृष्टि से प्रोत्साहन देने के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर राज्य के १ सहस्र ३५० कोटि रुपए के आर्थिक ‘पैकेज’ देने की घोषणा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने की ।
पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में वर्तमान में नियंत्रण रेखा के पार पाकिस्तानी सैनिकों की कुछ अतिरिक्त बटालियन तैनात हैं । भारतीय सेना किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है । सीमा पार की घुसपैठ रोकने में सेना को बडी सफलता मिली है ।
मडगाव में वर्ष २००९ में दीपावली की पूर्वसंध्या को हुए विस्फोट के प्रकरण में ६ आरोपियों के निर्दोषत्व पर मुंबई उच्च न्यायालय के गोवा खंडपीठ ने ठप्पा लगा दिया है ।
कोलकाता/थिरुवनंतपुरम – राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने (‘एन.आई.ए.’ने) १९ सितंबर को सवेरे बंगाल और केरल राज्यों में छापा मारकर वहां से जिहादी आतंकवादी संगठन ‘अल-कायदा’ के ९ आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है ।
ऑनलाइन शिक्षा के लिए लैपटॉप, भ्रमणभाष, इंटरनेट आदि आवश्यक होने के कारण ये सुविधाएं सरकारी और निजि विद्यालय गरीब विद्यार्थियों को निःशुल्क उपलब्ध करवाएं, ऐसा आदेश देहली उच्च न्यायालय ने १८ सितंबर को दिया है ।
कीरतपुर (उत्तर प्रदेश) नगरपालिका के नगर अध्यक्ष अब्दुल मन्नन के बगीचे में स्थित डेयरी में गोहत्या होने की जानकारी मिलने पर पुलिस ने वहां छापा मारा, तब मन्नान सहित ४ लोग भाग गए तथा ६ लोगों को गिरफ्तार किया गया ।
रा. स्व. संघ के एक ब्यौरे से यह बात सामने आई है कि ईसाई मिशनरी और साम्यवादी देश के आदिवासियों पर दबाव बना रहे हैं कि, वे वर्ष २०२१ में होने जा रही जनगणना के समय अपना धर्म ‘हिन्दू’ न बताएं ।